दिल्ली कैबिनेट का फैसला: ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने पर 7 करोड़, 1200 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और 175 स्कूलों में आईसीटी लैब

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ओलंपिक और पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की इनामी राशि में बड़ी बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने वाले 1,200 मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे और दिल्ली के 175 सरकारी स्कूलों में आधुनिक आईसीटी लैब स्थापित की जाएंगी।

दिल्ली सरकार में गृह, शिक्षा, विद्युत, शहरी विकास, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने संवाददाता सम्मेलन में कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि अब ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले को 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। पहले यह राशि क्रमशः 3 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए और 1 करोड़ रुपए थी।

एशियाई खेलों के लिए भी इनामी राशि बढ़ाई गई है। अब स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए, रजत विजेता को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

इसके अलावा, जो खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगे, उन्हें अब हर साल 20 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं, कक्षा 6वीं से 12वीं तक के ऐसे छात्र-खिलाड़ियों को, जो राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, सालाना 5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी।

खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने यह भी तय किया है कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वालों को दिल्ली सरकार में ग्रुप ए की नौकरी दी जाएगी। कांस्य पदक जीतने वालों को ग्रुप बी की सरकारी नौकरी मिलेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने छात्रों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डिजिटल एजुकेशन योजना के तहत अब 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने वाले 1,200 होनहार छात्रों को फ्री में हाई-परफॉर्मेंस वाले आई7 लैपटॉप दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी मेधावी छात्र तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रह जाए। इस योजना पर करीब 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

दिल्ली सरकार ने 175 सरकारी स्कूलों में आधुनिक आईसीटी लैब्स स्थापित करने की मंजूरी भी दी। ये सभी लैब्स सीबीएसई के मानकों के अनुसार होंगी और हर लैब में 40 कंप्यूटर लगाए जाएंगे। इससे छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा और डिजिटल स्किल्स का प्रशिक्षण मिलेगा, जो उन्हें आगे की पढ़ाई और करियर में मदद करेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली अब देश का पहला राज्य बन गया है जो ओलंपिक विजेताओं को सबसे ज्यादा इनामी राशि दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के “खेल को राष्ट्र निर्माण का माध्यम” मानने वाले विज़न से प्रेरणा लेकर यह कदम उठाया गया है।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार चाहती है कि हर छात्र और खिलाड़ी को उसकी मेहनत का सही सम्मान और सुविधाएं मिलें। इन फैसलों से न केवल खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि छात्रों को भी डिजिटल युग के लिए तैयार किया जा सकेगा।