17 जनपद हुए कोरोना मुक्त, यहां कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं

17 जनपद हुए कोरोना मुक्त, यहां कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं
  • हर दिन ढाई लाख से अधिक टेस्ट से रिकवरी दर 98.6 फीसदी पहुंची
  • ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट के मंत्र से रोज मिल रहे अच्छे परिणाम

लखनऊ । कोरोना की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिये ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट के मंत्र से यूपी को प्रत्येक दिन अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। सोमवार को 17 जनपद कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैँ और यहां जन-जीवन भी तेजी से सामान्य हो रहा है। एक भी कोविड का मरीज यहां शेष नहीं बचा है। औसतन हर दिन ढाई लाख से अधिक टेस्ट हो रहें हैं और रिकवरी दर 98.6 फीसदी पहुंच गई है।

कोरोना से मुक्त होने वाले जनपदों में अलीगढ़, अमेठी, बलिया, बांदा, बहराइच, बिजनौर, चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, हरदोई, हाथरस, कासगंज, कौशाम्बी, महोबा, संतकबीरनगर और शामली शामिल हैं। थोड़ी सभी लापरवाही संक्रमण को बढ़ाने का कारक बन सकती है। इसलिये सरकार तेजी से कोविड पर निंयत्रण करने के लिये सारी सावधानियां और सतर्कता बरत रही है। 24 घंटे में हुई 01 लाख 89 हजार 744 सैम्पल की टेस्टिंग में 62 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया, जबकि 13 जनपदों में इकाई अंक में मरीज पाए गए। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 419 रह गई है।

अब तक 06 करोड़ 92 लाख 84 हजार 717 कोविड सैम्पल की जांच की जा चुकी है। जबकि 24 घंटे में हुई टेस्टिंग में 17 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। इसी अवधि में 36 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। 294 लोग घर पर उपचार ले रहे हैं। प्रदेश में अब तक 16 लाख 85 हजार 761 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं।

मेडिकल कॉलेजों को साधन-संपन्न बनाने पर जोर

सीएम योगी आदित्यनाथ के कोविड प्रबंधन का असर है कि प्रदेश में लगातार मेडिकल कॉलेजों को साधन संपन्न बनाया जा रहा है। सभी केंद्रों पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित विभिन्न चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। अधिकारियों को इन सभी का पूरा विवरण रखने और स्टॉक रजिस्टर मेंटेन रखने के निर्देश दिये गये हैं। यदि कोई उपकरण, भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा सीएसआर के माध्यम से प्राप्त हुए हैं तो उसका भी विवरण रखने को कहा गया है। इनका वार्षिक ऑडिट करने और एक पोर्टल विकसित करते हुए हर सरकारी सामान की उपलब्धता का पारदर्शिता पूर्ण विवरण रखने के भी निर्देश दिये गये हैं।

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