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- केंद्र सरकार उठाएगी आधा खर्च
गोरखपुर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में प्लास्टिक पार्क विकसित करने की कवायद को जल्दी ही मूर्त रूप मिलने वाला है। केंद्र सरकार के रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग ने पार्क की स्थापना को अंतिम स्वीकृति दे दी गई है। केंद्र सरकार की टीम ने यहां आकर निरीक्षण भी किया था, अब पार्क को विकसित करने की मंजूरी दे दी गई है।
ज्ञातव्य हो कि 88 एकड़ क्षेत्रफल रकबा वाले पार्क को विकसित करने में लगभग 70 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पांच हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
गीडा में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के पास भगवानपुर गांव में प्लास्टिक पार्क विकसित होगा। लगभग तीन महीने पहले गीडा में प्लास्टिक पार्क विकसित करने की पहल हुई थी। प्रदेश सरकार से मंजूरी के बाद अंतिम स्वीकृति के लिए इसे केंद्र सरकार को भेजा गया था। भारत सरकार के रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के सचिव ने अब पार्क को विकसित करने की अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी। 69.58 करोड़ रुपये पार्क पर खर्च होंगे। हालांकि इसमें भूमि मूल्य शामिल नहीं है। इस धनराशि में से 34.79 करोड़ रुपये भारत सरकार वहन करेगी। शेष 34 करोड़ 79 करोड़ रुपये स्पेशल परपज व्हेकिल (एसपीवी) द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। पार्क के संचालन के लिए एसपीवी के गठन की प्रक्रिया शुरू है।
स्थापित होंगी 92 औद्योगिक इकाइयां
प्लास्टिक पार्क में 92 औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी। प्रशासनिक भवन, कामन फैसिलिटी सेन्टर और भंडारण इकाइयां भी संचालित होंगी। इन भूखंडों का क्षेत्रफल 600 वर्गमीटर से लेकर 17000 वर्गमीटर तक होगा। प्रशासनिक भवन 900 वर्गमीटर में बनेगा। जिसमें भूतल में बैंक, कैंटीन एवं प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होगा। प्रथम तल पर श्रमिकों के लिए डारमेट्री एवं प्रबन्धकीय आवास मौजूद रहेगा।
खुलेगी सीपेट की शाखा
प्लास्टिक पार्क में शोध के लिए पांच एकड़ में केन्द्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान (सीआइपीईटी) की शाखा भी स्थापित होगी। सेंटर में उद्यमियों के लिये प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के निर्माण के लिये आधुनिक प्लान्ट एवं मशीनरी लगेंगी। प्रशिक्षण, प्रमाणन तथा रिसर्च की सुविधा भी मिलेगी। प्रस्तावित प्लास्टिक पार्क में चार एकड़ भूमि कच्चे माल की आपूर्ति व भंडारण के लिए आरक्षित होगी।
गीडा के सीईओ ने कहा
सीईओ गीडा पवन अग्रवाल का कहना है कि प्लास्टिक पार्क को केंद्र सरकार के रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग द्वारा अंतिम मंजूरी दे दी गई है। एसपीवी के गठन की प्रक्रिया चल रही है। जल्दी ही पार्क को विकसित करने का काम शुरू होगा। लगभग पांच हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
