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संयुक्त राष्ट्र ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के बीच भारत में “राजनीतिक अशांति” पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि विश्व निकाय को इस दौरान लोगों के “राजनीतिक और नागरिक अधिकारों” की सुरक्षा की उम्मीद है। भारत और अन्य देशों में चुनाव होने वाले हैं ऐसे में उम्मीद है कि सभी के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने एक प्रेस वार्ता में यह बयान दिया।संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, “हमें पूरी उम्मीद है कि भारत में, चुनाव वाले किसी भी देश की तरह, राजनीतिक और नागरिक अधिकारों सहित सभी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने में सक्षम होगा।”
लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले दिल्ली शराब नीति मामले में 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। वह फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में है। इस बीच, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आयकर विभाग ने उनके बैंक खाते सील कर दिए हैं, जिससे उनके पास संसदीय चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं बचे हैं।
संयुक्त राष्ट्र की यह टिप्पणी आम आदमी पार्टी प्रमुख की गिरफ्तारी पर संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के इसी तरह के बयानों के बाद आई है।
अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि वे केजरीवाल की गिरफ्तारी पर “बारीकी से निगरानी” कर रहे हैं और “निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया” को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बयान पर भारत का विरोध दर्ज कराते हुए नई दिल्ली ने एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। इसके कुछ घंटों बाद, बुधवार को अमेरिका ने पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं का आह्वान करते हुए वही रुख दोहराया।
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, “मैं किसी निजी राजनयिक बातचीत के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ। लेकिन निश्चित रूप से हमने सार्वजनिक रूप से जो कहा है, वही मैंने अभी यहां से कहा है, कि हम निष्पक्ष, पारदर्शी, समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हमें नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए और हम निजी तौर पर भी यही बात स्पष्ट करेंगे।
जर्मन विदेश मामलों के प्रवक्ता ने एक बयान में यह भी कहा कि “न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानक” केजरीवाल के मामले में लागू किए जाएंगे। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने जर्मन दूतावास के एक वरिष्ठ राजनयिक को बुलाकर देश की टिप्पणियों पर अपना विरोध दर्ज कराया और इसे “आंतरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप” बताया।
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।
