‘सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण’
‘एक्स’ पर एक पोस्ट में जयशंकर ने ‘सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण’ के स्तंभों के तहत पासपोर्ट सेवाओं में हुए बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने इसे विकसित भारत के लक्ष्य को पाने का केंद्रीय जरिया बताया। उन्होंने कहा, ‘सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण शासन के तीन प्रमुख स्तंभ हैं, जो हमें विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। ये सभी हमारे पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम में साफ तौर पर दिखाई देते हैं।’
एक दशक में पासपोर्ट सुविधाओं में बदलाव
उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में पासपोर्ट सुविधाओं में बदलाव आया है, जिसमें 2014 में 91 लाख से बढ़कर 2024 में 1.46 करोड़ पासपोर्ट जारी किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम संस्करण 2.0 को पहले ही पूरे देश में शुरू किया जा चुका है, जिसमें दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए उच्च-स्तरीय, उभरती हुई तकनीकें शामिल हैं।
पूरे देश में PSP V2.0 को शुरू
उन्होंने कहा, ‘नागरिक-केंद्रित सेवा के अगले स्तर के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पूरे देश में PSP V2.0 को शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल पीएसपी वी2.0 का पायलट परीक्षण भी चल रहा है। इसे सभी भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में चरणों में लागू किया जाएगा।
ई-पासपोर्ट एक बड़ी उपलब्धि
जयशंकर ने ई-पासपोर्ट पहल को एक बड़ी उपलब्धि बताया। यह संपर्क रहित चिप-आधारित डेटा रीडिंग के साथ यात्रा को आसान बनाता है और आव्रजन (इमिग्रेशन) मंजूरी में तेजी लाता है। उन्होंने एमपासपोर्ट पुलिस एप के लॉन्च का भी हवाला दिया, जिसने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस सत्यापन समय को 5-7 दिनों तक कम कर दिया है।
10 नए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए
उन्होंने कहा कि पिछले साल 10 नए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) खोले गए, जिनमें अप्रैल 2025 में कुशीनगर में 450वां पीओपीएसके भी शामिल है। उन्होंने कहा, ‘हम अपनी मोबाइल वैन सुविधाओं के माध्यम से अपने देश के सबसे दूरदराज के इलाकों तक पहुंच चुके हैं, जिससे दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए पासपोर्ट सेवाओं की आसानी बढ़ गई है।’
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