गृह मंत्री शाह नौ जुलाई की शाम रांची आयेंगे, 10 को होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक

रांची : गृह मंत्री अमित शाह नौ जुलाई की शाम करीब छह बजे रांची पहुंचेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि वह 10 जुलाई को आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के बाद उसी दिन दोपहर वापस दिल्ली चले जायेंगे। इससे संबंधित सूचना केंद्र ने राज्य सरकार को भेज दी है। बैठक में भाग लेने के लिए 30-35 अधिकारियों का दल भी रांची पहुंचेगा।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 10 जुलाई को आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने की सूचना भेजी है। बिहार से वित्त मंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने भी बैठक में शामिल होने से संबंधित सूचना भेजी है। पश्चिम बंगाल से चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बैठक में शामिल होने की सूचना दी है। वह पश्चिम बंगाल में वित्त सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री हैं।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने वाले राज्यों झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा के बीच आपसी विवाद से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी और उसका हल तलाशने की कोशिश की जायेगी। इसमें पेंशन बंटवारा, नदियों और डैम के जल के बंटवारा सहित अन्य मुद्दे शामिल किये जायेंगे। इसके अलावा राज्य और केंद्र के बीच लंबित मामलों का हल निकालने के मुद्दे पर चर्चा होगी। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से केंद्र के पास लंबित मांगों पर भी चर्चा की जायेगी।

राज्य सरकार ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने वाले मंत्रियों और अधिकारियों के लिए ठहरने की व्यवस्था कर ली है। साथ ही जिन मंत्रियों और अधिकारियों के आने की सूचना मिल गयी है, उन्हें राजकीय अतिथि घोषित किया जा रहा है। इसे लेकर मंगलवार को वरीय अधिकारियों ने रेडिशन ब्लू होटल का सुरक्षा से संबंधित जायजा लिया।

राज्य से मुख्यमंत्री हेमंत सहित 15 अधिकारी होंगे शामिल-

झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ 15 वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री बैठक में शामिल होंगे। इनमें राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अलका तिवारी, अमिताभ कौशल, अजय कुमार सिंह, वंदना दादेल, सुनील कुमार, अनुराग गुप्ता सहित अन्य अधिकारी शामिल रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 10 मई को आयोजित की गयी थी। हालांकि भारत-पाकिस्तान के बीच पैदा हुई तनावपूर्ण स्थिति की वजह से बैठक को स्थगित करते हुए बाद में आयोजित करने का फैसला किया गया था।