UP : गौ आश्रय स्थलों के लिए बनेगा कार्पस फंड

योगी कैबिनेट ने सात प्रस्तावों को दी मंजूरी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे में गौ आश्रय स्थलों के संचालन के लिए कार्पस फंड की व्यवस्था करेगी। सरकार के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने भी मंगलवार को अपनी मंजूरी दे दी। लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 75 दिन तक जारी रही आदर्श आचार संहिता के खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोकभवन में सम्पन्न हुई योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में गो वंश संरक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावली-2019 समेत सात प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे निराश्रित व बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण के लिए योगी सरकार ने पहले ही सूबे के ग्रामीण व नगरीय निकायों में गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति बनायी थी।

मंत्री ने बताया कि सरकार ने अब इन आश्रय स्थलों के सुचारु संचालन के लिए गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावली बनायी है। इस कोष के लिये कॉर्पस फण्ड के प्रस्ताव को आज कैबिनेट ने अनुमोदित किया है। उन्होंने बताया कि इस कोष के लिये धनराशि दान, चंदे और केन्द्र व राज्य सरकार की मदद से इकट्ठा की जायेगी। साथ ही सरकारी संगठनों द्वारा दी जाने वाली राशि, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या औद्योगिक संगठन, गैर सरकारी संगठन, धर्मार्थ संस्था से प्राप्त धनराशि, मंडी परिषद से आने वाले मंडी शुल्क का दो प्रतिशत हिस्सा, आबकारी विभाग के वार्षिक राजस्व के 0.50 प्रतिशत हिस्सा और पथकर का भी 0.50 प्रतिशत हिस्सा लिया जाएगा।

जेवर एयरपोर्ट के लिए 894 करोड़ मंजूर, 30 को खुलेंगे ग्लोबल टेंडर

योगी कैबिनेट ने गौतमबुद्धनगर जिले में जेवर के निकट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। कैबिनेट ने एयरपोर्ट परियोजना के लिए 894.53 करोड़ रुपये मंजूर किये। जेवर एयरपोर्ट के लिए 30 मई को ग्लोबल टेंडर खुलेंगे। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट के साइट की क्लियरेंस 6 जुलाई 2017 को मिली थी। इसके बाद 9 मई 2018 को नागर विमानन मंत्रालय से सैद्धान्तिक मंजूरी मिली थी। प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर को प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग कमेटी बनी थी, जिसने 21 मई को विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत कर दी। अब निर्धारित समय के अनुसार 30 मई को ग्लोबल टेंडर खुलेंगे और जनवरी तक इसे अलॉट कर दिया जाएगा।

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट के लिए 1426 हेक्टयर जमीन की जरूरत है, जिसमें से 1200 हेक्टयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके लिए मुआवजा भी बांटा जा रहा है। इस परियोजना से छह गांव प्रभावित हैैं। उन्होंने बताया कि परियोजना से प्रभावित तथा विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन व पुनव्र्यवस्थापन हेतु अनुमानित धनराशि 894.53 करोड़ रुपये पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा पूर्व में निर्गत 275 करोड़ रुपये को आज की कैबिनेट बैठक में अनुमोदित भी किया गया। कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए आवश्यक निर्णय लेने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत भी किया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का निर्माण चार चरणों में होगा। पहले चरण में एक रनवे बनेगा जबकि दूसरा रनवे दूसरे चरण में तैयार होगा।

गन्ना आपूर्ति विनिमय और क्रय अधिनियम में संशोधन

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति विनिमय और क्रय अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके तहत अधिनियम में प्रयुक्त शब्द ‘कमीशन’ को हटाकर उसकी जगह ‘अंशदान’ शब्द रख दिया गया है। उन्होंने बताया कि कमीशन शब्द की वजह से टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती थी। इसके चलते पिछले दो वर्षों में 1.67 करोड़ रुपये टैक्स में चले गये थे। ।

अवध विश्वविद्यालय से जुड़ेंगे अमेठी के काॅलेज

कैबिनेट ने राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूर किया है। इस संशोधन से अमेठी जिले में स्थित कॉलेजों की संबद्धता अब डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से होगी। पहले ये काॅलेज कानपुर विश्वविद्यालय से संबंद्ध थे, जिसकी दूरी अमेठी जिले से करीब 250 किलोमीटर है। इसके कारण लोगों को काफी परेशानी होती थी। वहीं अमेठी से अवध विश्वविद्यालय की दूरी मात्र 90 किलोमीटर है, जो अपेक्षाकृत सुविधाजनक होगी।

रमाला चीनी मिल का शत प्रतिशत वित्तपोषण करेगी राज्य सरकार

प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट के एक अन्य निर्णय के तहत राज्य सरकार अब रमाला सहकारी चीनी मिल का शत प्रतिशत वित्तपोषण करेगी। पूर्व में इस चीनी मिल का संचालन 50 प्रतिशत राज्य सरकार के अनुदान और 50 फीसदी बाहर से कर्ज लेकर होता था। उन्होंने बताया कि नयी नीति के तहत अब राज्य सरकार इसका 100 फीसदी वित्तपोषण करेगी, क्योंकि हाल ही में रिजर्व बैंक ने अपने नियम बदल दिये हैं जिसके कारण कर्ज लेने में कठिनाई हो रही है।

चुनाव में प्रचंड बहुमत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दी गयी बधाई

आज की कैबिनेट बैठक में लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिये बधाई का प्रस्ताव भी पारित किया गया। चुनाव प्रक्रिया में काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए भी धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। श्री सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने चुनाव में शांतिपूर्वक मताधिकारों का प्रयोग करने के लिए जनता को भी धन्यवाद दिया गया। इसके अलावा वर्ष 2018-19 में प्राविधिक शिक्षा व नागरिक उड्डयन विभाग में एकमुश्त बजट व्यवस्था के अंतर्गत जारी की गई स्वीकृतियों से भी आज की बैठक में कैबिनेट को अवगत कराया गया।