दिवाली से पहले दिल्ली-यूपी को बड़ा तोहफा, हिंडन एयरबेस से शुरू होगी घरेलू उड़ान

हिंडन एयरबेस से घरेलू उड़ान सेवा शुरू होने का करार प्रदेश सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के बीच हो गया है। लखनऊ में नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के बीच एमओयू साइन हुआ। करार के अनुसार अथॉरिटी हर साल 44 लाख रुपये किसानों को जमीन का किराया देगी। दिवाली 7 नवंबर को है। वहीं, प्रशासन का दावा है कि इससे पहले उड़ान शुरू हो जाएगी। इससे पूर्वी दिल्ली के साथ गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर सहित आसपास के एक दर्जन जिले के लोगों के लिए उड़ान सेवा आसान हो जाएगी।हिंडन एयरबेस से घरेलू उड़ान सेवा शुरू होने का करार प्रदेश सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के बीच हो गया है। लखनऊ में नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के बीच एमओयू साइन हुआ। करार के अनुसार अथॉरिटी हर साल 44 लाख रुपये किसानों को जमीन का किराया देगी। दिवाली 7 नवंबर को है। वहीं, प्रशासन का दावा है कि इससे पहले उड़ान शुरू हो जाएगी। इससे पूर्वी दिल्ली के साथ गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर सहित आसपास के एक दर्जन जिले के लोगों के लिए उड़ान सेवा आसान हो जाएगी।   अब कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव   बताया जा रहा है कि हिंडन टर्मिनल को जोड़ने वाली सड़क के लिए करीब 9 हजार वर्ग गज भूमि की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए किसानों की भी कुछ जमीन ली जानी है, बची भूमि आवास विकास परिषद की होगी। इसके लिए इसी महीने यूपी कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है।  रीजनल कनेक्टीविटी के तहत केंद्र सरकार देश के कई जिलों में घरेलू उड़ान के लिए एयरपोर्ट बना रही है। इसी कड़ी में पिछले साल नवंबर में हिंडन एयरबेस से घरेलू उड़ान सेवा की कवायद शुरू हुई थी। हिंडन एयरबेस कीन ओर से अपने रनवे का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के बाद सिविलियन टर्मिनल बनाने के लिए जमीन की तलाश शुरू हुई। जमीन सिकंदरपुर गांव में मिल गई। गांव के करीब 29 किसानों से जमीन लीज पर लेने के लिए प्रशासन के अधिकारियों की वार्ता होने के बाद लीज प्रारूप तैयार कर शासन को भेज दिया गया। करीब 200 रुपये वर्गमीटर का रेट तय होने के बाद प्रारूप को शासन ने हरी झंडी दे दी। लीज तीन साल के लिए ली जा रही है। जमीन का किराया एयरपोर्ट अथॉरिटी सालाना देगी।

अब कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव 

बताया जा रहा है कि हिंडन टर्मिनल को जोड़ने वाली सड़क के लिए करीब 9 हजार वर्ग गज भूमि की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए किसानों की भी कुछ जमीन ली जानी है, बची भूमि आवास विकास परिषद की होगी। इसके लिए इसी महीने यूपी कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है।

रीजनल कनेक्टीविटी के तहत केंद्र सरकार देश के कई जिलों में घरेलू उड़ान के लिए एयरपोर्ट बना रही है। इसी कड़ी में पिछले साल नवंबर में हिंडन एयरबेस से घरेलू उड़ान सेवा की कवायद शुरू हुई थी। हिंडन एयरबेस कीन ओर से अपने रनवे का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के बाद सिविलियन टर्मिनल बनाने के लिए जमीन की तलाश शुरू हुई। जमीन सिकंदरपुर गांव में मिल गई। गांव के करीब 29 किसानों से जमीन लीज पर लेने के लिए प्रशासन के अधिकारियों की वार्ता होने के बाद लीज प्रारूप तैयार कर शासन को भेज दिया गया। करीब 200 रुपये वर्गमीटर का रेट तय होने के बाद प्रारूप को शासन ने हरी झंडी दे दी। लीज तीन साल के लिए ली जा रही है। जमीन का किराया एयरपोर्ट अथॉरिटी सालाना देगी।

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