60 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, योगी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर

बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माणकर्ताओं को दी मंजूरी
कुशीनगर में मैत्रेय ट्रस्ट के साथ विकास योजना का एमओयू निरस्त

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के निर्माण के लिये निर्माणकर्ताओं के चयन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। इन दोनों परियोजनाओं से करीब 60 हजार लोगों को नौकरी मिलेगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह और नीलकंठ तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 6 चरणों में पूरी होने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना के पहले और दूसरे चरण का निर्माण कार्य मेसर्स एप्को इंफ्राटेक, तीसरे चरण का अशोका बिल्डकॉम, चौथे और पाचवें चरण का गावर कन्स्ट्रक्शन तथा छठे चरण के निर्माण का कार्य दिलीप बिल्डकॉम को दिया गया है। वहीं दो चरणों में पूरी होने वाली गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के पहले चरण का एप्को इन्फ्राटेक और दूसरे चरण का निर्माण कार्य दिलीप बिल्डकॉम को दिया गया है।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

• उत्तर प्रदेश नगर पालिका नियमावली-2019 को मंजूरी मिल गई है। अभी तक नगर निगम सम्पति उपविधि से ही नगर पालिका और नगर पंचायत में कर वसूला जाता था। अब इनकी अलग नियमावली होगी। एक महीने में ड्राफ्ट जारी होगा और आपत्तियां ली जाएंगी।
• मेरठ में 765 और सिंधौली में बन रहे 400 केवी ट्रांसमिशन के कार्य को प्राइवेट कम्पनियों से कराए जाने को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए तीन बिड आए थे। पॉवर ग्रिड को 115 करोड़ के प्रस्ताव के आधार पर काम दिया गया। 2021 तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा।
• रामपुर और सम्भल में 765 और 400 केवी के ट्रांसमिशन लाइन का काम भी पॉवर ग्रिड को देने को मंजूरी मिली है। 2021 तक यह भी पूरा हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिले इससे लाभान्वित होंगे। रोस्टिंग और ओवरलोंडिग की समस्या से निजात मिलेगी। दोनों ही प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल पर होंगे।
  यूपी सरकारी सेवक पद्दोनति नियमावली में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
• ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों को मंजूरी मिल गई है। योजना का नाम अब बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना होगा। अब टॉस्क फोर्स में कृषि उत्पादन आयुक्त की जगह ग्राम्य विकास आयुक्त होगें एवं सचिव सदस्य होंगे।
• ई स्टाम्प नियमावली में बदलाव किया गया है। लाइसेंस होल्डर स्टाम्प विक्रेता अब कलेक्शन सेंटर होंगे। पहले 15 हजार तक का स्टाम्प बेच सकते थे। अब यह सीमा हटा दी गई है।
• मदरसा आधुनिकीकरण योजना की नवीन गाइडलाइंस के अनुसार व्यय भार निर्धारण मंजूर कर लिया गया है। प्रदेश में चल रहे 7442 मदरसों को केंद्रांश 60% और राज्यांश 40% दिया जाएगा। अब योजना का नाम स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा कर दिया गया है। 213 करोड़ का भार पड़ेगा।
• अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के लिये राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन को मंजूर कर लिया गया है। अलीगढ़ के साथ ही एटा, कासगंज, व हाथरस इसके क्षेत्राधिकार में आयेगें। जब तक विश्वविद्यालय की नियमावली नहीं बन जाती है, तब तक भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कॉलजों का संचालन करेगा।
• कुशीनगर में मैत्रेय ट्रस्ट के साथ विकास योजना के एमओयू को निरस्त किया गया। 2003 में हुए समझौते को 2014 में संशोधन किया गया। 195 एकड़ जमीन दी गई थी। इस परियोजना के तहत कसया तहसील में 180 एकड़ खरीदी गई और 16 एकड़ ग्राम समाज की दी गई। 2017 तक कोई काम नहीं हुआ। लगातार नोटिस देने के बाद भी उन्होंने ना डीपीआर दिया और ना ही वित्त की व्यवस्था कैसे होगी यह बताया। अब पर्यटन विभाग इसको विकसित करेगा। बुध प्रतिमा, ध्यान केंद्र, जलाशय आदि विकसित किए जाएंगे।
• गोरखपुर गेस्ट हाउस के सामने 1500 वर्ग मीटर में नगर निगम का नया भवन बनेगा। जिसकी लागत 23.45 करोड़ रुपये होगी। अयोध्या को लेकर 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले की कैबिनेट के जरिये बधाई दी गई।