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भारत के नागरिक बिल पर अमेरिका ने कोई सीधी प्रतिक्रिया देने के बजाए कहा है कि यह भारत का आंतरिक मामला है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा कि इस कानून के चलते उपजे तनाव पर सभी राजनीतिक दलों को मिलकर समाधान खोजना चाहिए। अमेरिका ने कहा है कि वह भारतीय लोकतंत्र का सम्मान करता है।
धार्मिक स्वतंत्रता एवं अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर सचेत
अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता एवं अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर सचेत है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने केवल भारत बल्कि दुनिया के हर हिस्से में ल्पसंख्यकों के हक की आवाज उठाता रहा है। पिछले दिनों राज्यों के सचिव ने अपनी द्विपक्षीय बैठकों में अपने भारतीय समकक्षों के साथ मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे को उठाया था।
पाक के कहने पर चीन ने UNSC में उठाया था मुद्दा
इसके साथ यह भी अहम है कि मंगलवार को पाकिस्तान के कहने पर चीन ने कश्मीर में अल्पसंख्यक के अधिकारों के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाने को लेकर पहल की थी। हालांकि, रूस और ब्रिटेन ने इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी थी। इसके चलते यह प्रस्ताव अधर में लटक गया। इसके बाद नागरिक कानून पर अमेरिका के इस प्रतिक्रिया से पाकिस्तान जरूर मायूस हुआ होगा।
भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि दरअसल, यह कानून किसी समुदाय की धार्मिक आजादी का हरण नहीं करता वरन यह एक उपाय है, जिसके जरिए कुछ देशों में सताए जा रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों की जरूरतों को पूरा करता है। इसके जरिए वह आसानी से देश के नागरिक बन सकते हैं। उसके लिए कानूनी बाधा को समाप्त किया गया है।
