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देवरिया काण्ड: पूर्ववर्ती सरकारों ने दिया था बालिका गृह चलाने वालों को संरक्षण-रीता बहुगुणा

लखनऊ। उप्र सरकार ने देवरिया में बच्चियों से जबरन वेश्यावृत्ति कराये जाने के खुलासे के बाद सवालों से घिरे बालिका संरक्षण गृह और स्थानीय प्रशासन के बीच साठगांठ की ओर इशारा करते हुए कहा है कि इस गृह को बंद करने के आदेश के बारे में शासन-प्रशासन को मालूम था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं सूबे की पूर्ववर्ती सरकारों पर बालिका संरक्षण गृह के संचालकों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया गया है।

प्रदेश की महिला एवं परिवार कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने मंगलवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि देवरिया में हुई घटना की जांच के लिये गयीं उनके विभाग की प्रमुख सचिव रेणुका कुमार और अपर पुलिस महानिदेशक (महिला हेल्पलाइन) अंजू गुप्ता की टीम ने पड़ताल की कि जब महकमे ने जून 2017 में इसे बंद करने की नोटिस देकर जिलाधिकारी को जानकारी दी थी। उसके बावजूद वहां किन हालात मंे बच्चों को भेजा गया। उन्होंने बताया कि देवरिया के जिलाधिकारी को वे संरक्षण गृह बंद करने और उनमें रह रहे बच्चों को दूसरी जगह स्थानान्तरित करने के लिये कम से कम 15 नोटिस दी गयीं। निदेशालय से पांच पत्र भेजे गये। निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर लापरवाही हुई है।

उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन को जानकारी थी कि इसे बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी को भेजे गये पत्रों पर कार्रवाई को जांचा गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी के रिकार्ड को भी चेक किया जा रहा है कि उन्होंने इस मामले में कितनी गम्भीरता दिखायी। बहरहाल, यह लापरवाही थी, या साठगांठ, इस बारे में जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा। यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी जायेगी। डा. जोषी ने बताया कि जांच टीम ने विस्तृत तफ्तीश की। उसने संरक्षण गृह में रहने वाले बच्चों के अलग-अलग बयान लिये। साथ ही सारे रिकार्ड की जांच की। रिकार्ड में और जो कुछ संस्था के लोग कह रहे हैं, उनमें कोई तालमेल नहीं मिल रहा है। जब इस संरक्षण गृह को बंद करने के आदेश दिये गये थे तब उसमें 28 बच्चे थे, मगर अब 23 हैं। इनमंे 20 लड़कियां और तीन लड़के हैं। संस्था संचालक का कहना है कि उनके यहां 42 बच्चे थे। बाकी बच्चों का पता लगाया जा रहा है। अगले 24 से 48 घंटे में पता लग जाएगा।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस मामले का खुलासा होने के बाद तत्परता से बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। डा. जोषी ने प्रदेश की पूर्ववर्ती बसपा, सपा सरकारों पर देवरिया में लड़कियों से जबरन वेश्यावृत्ति कराये जाने के आरोप में घिरे बालिका संरक्षण गृह की संचालक संस्था को पोषित करने का आरोप लगाया है।  उन्होंने कहा कि संस्था ‘मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान’ को वर्ष 2010 में सरकारी काम मिला था। उस वक्त प्रदेश में बसपा की सरकार थी। वर्ष 2010 से 2014 के बीच इस संस्था को बालिका बाल गृह, शिशु गृह, स्वधार गृह, अडाॅप्शन होम वगैरह काम दे दिये गये। उस वक्त बसपा और सपा की सरकारंे थीं। मंत्री ने कहा कि चाइल्ड वर्किंग कमेटी को बाल गृहों की समीक्षा और मुआयने की जिम्मेदारी दी जाती है। ये सारी कमेटियां पिछली सपा सरकार के शासनकाल में गठित कर दी गयी थीं। सपा, बसपा के कार्यकाल में इतने गलत लोगों को इन समितियों में रखा गया था। हम 70 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।

 

बेकाबू कार ने सड़क किनारे सो रहे मजदूरों को रौंदा, एक की मौत, आठ घायल

प्रतापगढ़। जिले के लालगंज क्षेत्र में एक बेकाबू लग्जरी कार ने सड़क के किनारे सो रहे मजदूरों को कुचल दिया। इस घटना में एक श्रमिक की मौत हो गयी तथा आठ अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये। जानकारी के अनुसार नया का पुरवा में एक मकान के निर्माण कार्य में लगे कुछ मजदूर सोमवार की रात वाराणसी-लखनऊ राजमार्ग के किनारे सो रहे थे। देर रात एक अनियंत्रित सफारी कार उन पर चढ़ गयी। इस हादसे में सर्वेश कुमार (35) नामक मजदूर की मृत्यु हो गयी। दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल आठ अन्य मजदूरों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। कार चालक आशीष सिंह को गिरफ्तार करके उसका वाहन जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है।

देवरिया जाने से रोके गए नेता विरोधी दल, दिया धरना तो मिली अनुमति

बलिया। देवरिया के नारी संरक्षण गृह में कथित देह व्यापार के खुलासे के बाद प्रदर्शन करने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विरोधी दल एवं सपा नेता रामगोविंद चैधरी को आज बलिया व देवरिया की सरहद पर प्रशासन ने डेढ़ घण्टे तक रोके रखा व मौके पर धरना देने के बाद प्रदर्शन की अनुमति दी। प्रदेश विधानसभा में विरोधी दल के नेता समाजवादी पार्टी रामगोविंद चैधरी ने बताया कि वह पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार देवरिया के नारी संरक्षण गृह में देह व्यापार के मामले को लेकर देवरिया में मंगलवार को आयोजित दल के प्रदर्शन का नेतृत्व करने जा रहे थे कि बलिया व देवरिया जिले की सीमा पर स्थित भागलपुर पुल पर प्रशासन व पुलिस ने उनको रोक दिया। इसके बाद वह पार्टी कार्यकर्ताओं सहित मौके पर ही धरने पर बैठ गये।

उन्होंने बताया कि धरना पर कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ते देख प्रशासन की तरफ से देवरिया के पुलिस अधीक्षक ने उनसे दूरभाष पर बात की। बाद में डेढ़ घंटे तक रोके रखने के बाद देवरिया जाने की अनुमति दी। उन्होंने प्रशासन के इस कृत्य को दमन व आपातकाल की संज्ञा दी तथा कहा कि वह विधानसभा के आगामी सत्र में इस मसले को जोर-शोर से उठायेंगे। उन्होंने देवरिया कांड को बिहार के मुजफ्फरपुर से भी बड़ा व वीभत्स करार दिया तथा कहा कि इस कांड ने देश व दुनिया मे प्रदेश के सम्मान व प्रतिष्ठा पर कालिख पोत दी है। चैधरी ने देवरिया कांड के लिये योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि इस कांड में सरकार के लोग भी संलिप्त थे। उन्होंने इसके साथ ही आरोप लगाया कि योगी सरकार इस मामले की लीपापोती में जुटी है।

सवर्णों व अल्पसंख्यकों के गरीबों को मिले आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण-मायावती 

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मांग की है कि सवर्णों व मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यंक समाज के गरीबों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण मिले और इसके लिए संविधान संशोधन हो। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पहले से ही न सिर्फ इसके पक्ष में रही है बल्कि काफी पहले से ही पूरी तरह से प्रयासरत भी रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के मददेनजर केन्द्र सरकार ने देश में दलितों के आत्म-सम्मान से जुड़े एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून को पहले की तरह उसके मूल रुप में बहाल करने सम्बन्धी जो संशोधन विधेयक लाया है और यह कल संसद के लोकसभा सदन सेे पास हो गया है। उन्होंने भरोसा जताया कि हमारी पार्टी को यह भी पूरा भरोसा है कि इसके बाद यह विधेयक राज्यसभा में भी जरुर पास हो जायेगा।

बसपा मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां जारी बयान में कहा कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि देश में लोकसभा व इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ आदि इन प्रमुख राज्यों में विधानसभा के होने वाले आमचुनावों में अपने राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ को खास ध्यान में रखकर ही अब काफी देरी से व मजबूरी में केन्द्र सरकार ने देश में दलितों के आत्म-सम्मान से जुड़े एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून को पहले की तरह उसके मूल रुप में बहाल करने सम्बन्धी जो संशोधन विधेयक लाया है और यह कल संसद के लोकसभा सदन सेे पास हो गया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि इसके साथ ही इन वर्गों के हितों में यहाँ हमारी पार्टी का, केन्द्र की सरकार से यह भी कहना है कि इनकी सरकारी नौकरियों में प्रमोशनध्पदोन्नति को पूरे तौर से प्रभावी बनाने के लिए इस मामले में इनको अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करने की जरुरत है क्योंकि इस मामले में इन वर्गों के कर्मचारी केन्द्र की सरकार के रवैये से अभी भी पूर्ण रुप से सन्तुष्ट नहीं हैं।

पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ सतर्कता जांच शुरू

लखनऊ। प्रदेश के पूर्व खनन एवं परिवहन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति के मामले की सतर्कता जांच शुरू हो गयी है। लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्र की इस सिलसिले में जांच रिपोर्ट और सिफारिश के आधार पर शासन ने पिछली जून में मामले की सतर्कता जांच के आदेश दिये थे। यह तफ्तीश अब शुरू हो चुकी है। फैजाबाद निवासी डाॅ. रजनीश सिंह ने दिसम्बर 2016 में लोकायुक्त के यहां तत्कालीन परिवहन मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ शिकायत करके आरोप लगाया था कि उन्होंने मंत्री पद का दुरुपयोग करके अपनी पत्नी, बेटों, भाइयों तथा कई अन्य लोगों के नाम पर करीब 900 करोड़ रुपये की सम्पत्ति जमा की है। सूत्रों के मुताबिक लोकायुक्त ने इसकी जांच करके पिछली मई में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास अपना प्रतिवेदन भेजा था।

स्कूली बस तालाब में गिरी, 22 बच्चे घायल

सिद्धार्थनगर। जिले के उस्का बाजार क्षेत्र में एक स्कूली बस तालाब में गिर गयी। इस हादसे में बस पर सवार 45 बच्चों में से 22 घायल हो गये। जानकारी के अनुसार ज्ञानोदय इंटर कालेज रूपकडी की बस रोज सुबह उस्का ब्लाक मुख्यालय के आसपास के गांवों से बच्चों को लेने जाती थी। रास्ते में अचानक बस असंतुलित होकर सड़क के किनारे गहरे तालाब में जा गिरी। तालाब गहरा था। उसमें बच्चे डूबने लगे। जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने गांव वालों की मदद से बच्चों को तालाब से निकालना शुरू किया। सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया हालांकि 22 बच्चे जख्मी हो गये थे। उन्हें सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। विद्यालय के प्रबंधक फूलचंद यादव ने बताया कि 12 घायल बच्चों को मामूली खरोंच आयी थी। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

देवरिया शेल्टर होम की युवती मिली गोरखपुर के वृद्धाश्रम में 

लखनऊ। बिहार प्रांत के बाद उप्र के देवरिया जिले के बालिका संरक्षण गृह में हुए वेष्वावृत्ति काण्ड इन दिनों सुर्खियों में है। इस मामले में योगी सरकार ने त्वरित कार्रवाई कर दी है। इस बीच देवरिया बालिका संरक्षण गृह की एक 21 वर्षीय लडकी पुलिस को मंगलवार शाम गोरखपुर के एक वृद्धाश्रम में मिली।

अधिकारिक स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार 21 वर्षीय युवती को रानी डीहा क्षेत्र के एक वृद्धाश्रम में पाया गया। रजिस्टर में दर्ज ब्यौरे के मुताबिक युवती को यहां पांच अगस्त को लाया गया था। वह सदमे में थी। उसका चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद बयान दर्ज किया जाएगा। विदित हो बुजुर्ग अंतःवासियों के साथ युवती का रहना अवैध है। इस मामले की जांच की जा रही है। देवरिया शेल्टर होम से छुडायी गयी 24 लडकियों में से एक ने मीडिया को बताया था कि लडकियों को गोरखपुर भेजा जाता था। वहां एक कमरे में दो पुरूषों के साथ एक लड़की भेजी जाती थी। वृद्धाश्रम के लिपिक अंकित मिश्र ने दावा किया कि वृद्धाश्रम पिछले 30 साल से मां विंध्यवासिनी एनजीओ के तहत चल रहा है लेकिन जब इसकी संबद्धता जून 2017 में समाप्त की गयी तो संगठन उच्च न्यायालय जाकर स्थगनादेश ले आया इसलिए यह वैध है। एनजीओ प्रबंधक गिरिजा देवी की विधवा पुत्री कनकलता, उसकी चार वर्षीय पुत्री और अंकित मिश्र भी वृद्धाश्रम में रहते हैं।

विपक्ष पर जमकर बरसे योगी, कहा-सभी हैं विकास विरोधी

लखनऊ। देवरिया कांड को लेकर विपक्ष के निषाने पर आये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर बिना कोई बात कहे सपा-बसपा और कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्हांेंने कहा कि सपा-बसपा सरकारों की सोच को विकास विरोधी बताते हुए कहा कि आज अति पिछड़ा, दलित, गरीब व वंचित वर्ग के लोग इस सच को जान गये हैं कि उनके हितों पर डकैती डालने वाले लोग कौन थे।

मुख्यमंत्री मंगलवार को यहां भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि बैठक को संबोधित कर रहे थे। विपक्ष को निषाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अपने स्वयं के बंगले बनवाने और अपने परिवार के विकास से फुर्सत नहीं थी, उनसे दलितों, गरीबों पिछडों के कल्याण की सोचना कल्पना मात्र है। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म, मजहब को देखे बिना सबका साथ-सबका विकास की नीति पर काम करते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों, वंचितों, दलितों व अति पिछड़ों को मिले, इस कार्य को भाजपा की केन्द्र व प्रदेश की सरकार कर रही है। हमारी सरकार बिना भेदभाव हर व्यक्ति की सुरक्षा समृद्धि की गांरटी दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब आमजन की सुरक्षा समृद्धि व विकास की गांरटी भाजपा की सरकारें दे रही है तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने माटी कला बोर्ड का गठन करने करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि माटी कला बोर्ड कितना बड़ा काम करने जा रहा है, उसका महत्व आने वाले समय में लोगों को समझ में आयेगा। उन्होंने कहा पर्यावरण की दृष्टि से प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करते हुए प्लास्टिक के स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़, कप व अन्य बर्तन आदि का उपयोग बढ़ाने व अन्य कार्यो में माटी कला बोर्ड महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। योगी ने कहा कि ग्राम पंचायतों के तालाबों को प्रजापति समाज के लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। वे तालाब से मिट्टी निकाल सकें, ताकि माटी कला बोर्ड को हर जगह प्रोत्साहित किया जा सके।

कम्युनिस्ट माले देवरिया कांड के विरोध में आज करेगी राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन 

लखनऊ। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ने देवरिया के नारी संरक्षण गृह कांड पर मुख्यमंत्री योगी के इस्तीफे की मांग करते हुए आठ अगस्त को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का एलान किया है। पार्टी ने घटना की हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की है। राज्य कमेटी की दो सदस्यीय टीम बुधवार को देवरिया का दौरा करेगी।

पार्टी के राज्य सचिव सुधाकर यादव ने मंगलवार को यहां एक बयान जारी कर बताया कि विरोध प्रदर्शन जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवरिया में बालिका व नारी संरक्षण गृह संचालित करने वाले एनजीओ की पूर्व में हुई जांच में अनियमितता मिलने, तीन साल से सरकारी मदद रोके जाने और पिछले साल उक्त गृह की मान्यता समाप्त कर दिये जाने के बावजूद उसका संचालन होता रहा। इतना सब होते हुए जिला प्रशासन अनाथ बच्चियों और आश्रय विहीन महिलाओं को रखने के लिए उसका उपयोग भी करता रहा। बिहार के मुजफ्फरपुर कांड सामने आने के बाद भी शासन-प्रशासन की नींद नहीं टूटी। उन्होंने कहा कि यह भाजपा सरकार के कार्यकलाप की पोल खोलता है। बेटी बचाओ का भाजपाई नारा भी अन्य नारों-वादों की तरह जुमला साबित हुआ है। देवरिया कांड की जवाबदेही लेते हुए मुख्यमंत्री योगी इस्तीफा दें।  दोषियों को सख्त सजा मिले। सभी बालिका व नारी संरक्षण गृहों की गहराई से जांच की जाये और अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई हो। राज्य सचिव ने बताया कि पार्टी की स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमेटी) के सदस्य ओमप्रकाश सिंह और राज्य कमेटी के सदस्य श्रीराम चैधरी की दो सदस्यीय टीम बुधवार को देवरिया पहुंचकर मौके का जायजा लेगी।

अधिकारियों को जनता की सेवा के लिए ही अधिकार दिए जाते हैं-नाईक

लखनऊ (ईएमएस)। राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि लोकतंत्र में अधिकारियों को जनता की सेवा के लिए ही अधिकार दिए जाते हैं। अपने अधिकारों का प्रयोग समाज के हित में सकारात्मक दृष्टिकोण से करें। कार्यालय छोड़ने से पहले आने वाले कल की तैयारी एक दिन पूर्व करंे। प्राथमिकता तय करने के लिए नोट करने की आदत डालें। अपने कार्य को समय पर निस्तारित करंे और उसकी निरन्तर समीक्षा करते रहंे। यह प्रयास होना चाहिए कि अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए फरियाद लेकर आने वाला व्यक्ति संतुष्ट होकर जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा में दृष्टिकोण का महत्व होता है इसलिए सकारात्मक भूमिका में कार्य करें।

राज्यपाल से मंगलवार को राजभवन में उत्तर प्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा 2017 बैच के 17 तथा भारतीय वन सेवा 2015 बैच के दो प्रशिक्षु अधिकारियों ने भेंट की। इस मौके पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव हेमन्त राव, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के महानिदेशक कुमार अरविन्द सिंह देव, अपर निदेशक संजय कुमार सिंह यादव व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। राज्यपाल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि अपनी तैनाती के स्थान की पूरी जानकारी प्राप्त करें। विकास कार्य एवं सरकारी योजनाओं को सफल बनाने के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित करें। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले शासनादेश की जानकारी होनी चाहिए। चुनौतियों से निपटने के लिए सक्रिय, अभिनव और उत्तरदायी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा में संवेदनशीलता का अपना महत्व होता है। अधीनस्थ कर्मचारियों के दोष को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करें बल्कि सुधारने की दृष्टि से उनका मार्गदर्शन करें। उन्होंने कहा कि अपने द्वारा किए गए कार्यों का आत्म निरक्षण करें और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें।

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