त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, इतने रुपयों का मिलेगा एडवांस

इसका आधा हिस्सा शुरुआत में दे दिया जाएगा। बाकी हिस्सा पहली किस्त के इस्तेमाल के बाद दिया जाएगा। अगर कुछ राशि का इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो उसे फिर रि-एलोकेट किया जा सकेगा।

Capital expenditure – money spent on infrastructure and asset creation – has a multiplier effect on the economy, it not only improves current GDP but also future GDP, we want to give a new thrust to capital expenditure of both states and Centre

– Finance Minister @nsitharaman pic.twitter.com/J6MMThtreN

— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) October 12, 2020

2. केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपये के फेस्टिवल एडवांस की सरकार ने घोषणा की है। केंद्र सरकार इस स्कीम के तहत सभी रैंक और श्रेणी के कर्मचारियों को 10,000 रुपये का प्रीपेड रुपे कार्ड देगी। इसका इस्तेमाल 31 मार्च, 2021 तक किसी भी त्योहार के लिए किया जा सकेगा।

सातवें वेतन आयोग में एडवांस का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि, इस बार सरकार ने त्योहारों के मौसम में 10 हजार रुपये का यह एडवांस देने की घोषणा की है। कर्मचारी 10 किस्त में इसे लौटा सकेंगे। यह पूरी तरह से ब्याज मुक्त एडवांस होगा। इसमें बैंक चार्ज सरकार वहन करेगी।

3. प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने एलटीसी कैश वाउचर की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एलटीसी कैश वाउचर के तहत सरकारी कर्मचारी यात्रा के लिए रिअम्बर्समेंट की बजाय कैश क्लेम कर सकते हैं। एलटीसी कैश का इस्तेमाल 31 मार्च, 2021 से पूर्व सामानों की खरीद, यात्रा टिकट के तीन गुना के बराबर SVCS के लिए किया जा सकेगा। वहीं, वे एक बार लीव एक इन्कैशमेंट का लाभ भी उठा सकते हैं। उचित भुगतान कर मुक्त होगा; वहीं, लीव इन्कैशमेंट पर पहले की दर से टैक्स देय होगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि LTC Cash Voucher Scheme’ से 28,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी।’

The proposals to stimulate demand are designed to stimulate demand in a fiscally prudent way

– some of them involve advancing of expenditure, with offsetting changes later

– others are directly linked to increasing GDP

– announces Finance Minister @nsitharaman

— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) October 12, 2020

Additional budget of ₹ 25,000 crore (in addition to ₹ 4.13 lakh crore given in #Budget2020) is being provided for capital expenditure on roads, defence, water supply, urban development and domestically produced capital equipment

– Finance Minister @nsitharaman pic.twitter.com/43X77psI3A

— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) October 12, 2020

वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी से इकोनॉमी पर विपरीत असर देखने को मिला है। आत्मनिर्भर पैकेज और उसके बाद के पैकेज में गरीब और कमजोर तबकों की जरूरतों का ख्याल रखा गया। उन्होंने कहा कि आपूर्ति से जुड़ी दिक्कत में अब कमी आई है, लेकिन उपभोक्ता मांग अब भी प्रभावित है।

Proposals to stimulate consumer spending has two components

🔯LTC Cash Voucher Scheme
🔯Special Festival Advance Scheme

The other set of proposals involves capital expenditure

– @nsitharaman

— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) October 12, 2020

सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 का असर दुनियाभर में देखने को मिला, लेकिन सरकारी कर्मचारियों पर उस तरह का आर्थिक तनाव नहीं पड़ा। इस अवधि में सरकारी कर्मचारियों की बचत में वृद्धि हुई है। इसी कड़ी में उपभोक्ता मांग को बढ़ाने के लिए यात्रा अवकाश भत्ता का नकद वाउचर दिया जाएगा। इससे आम लोगों को भी मदद मिलेगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों द्वारा खर्च की गई राशि से इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी।

वित्त मंत्री ने कहा, ‘कोरोना वायरस महामारी के इस समय में पहले भी सरकार ने उपभोक्ता मांग को बढ़ाने के कई उपाय किये हैं। आज हम एक बार फिर उपभोक्ता मांग में सुधार के लिए कुछ घोषणाएं लेकर आए हैं।’

FM Smt. @nsitharaman will address a press conference on economic issues, at 12.30 PM today, at National Media Centre, New Delhi.

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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) October 12, 2020

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की बैठक सोमवार शाम 4 से 6 बजे के बीच होने वाली है। इस बैठक का एकमात्र एजेंडा क्षतिपूर्ति राशि के मुद्दे को सुलझाना है। इस बैठक में क्षतिपूर्ति राशि को लेकर आम सहमति बनाने के लिये एक मंत्रिस्तरीय समिति गठित करने के गैर-भाजपा शासित राज्यों के सुझाव पर गौर किया जा सकता है।