विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कल से होगा शुरू, पीएम मोदी करेंगे करेंगे शुभारंभ

डीसीजीआइ ने दी दो वैक्‍सीन को मंजूरी

उल्लेखनीय है इस माह की शुरुआत में भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआइ) ने सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी दी थी। साथ ही भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के सीमित आपात इस्तेमाल पर भी सहमति दी थी। इसके बाद ही देश में बृहद टीकाकरण अभियान का रास्ता खुला। टीकाकरण अभियान को सुचारु रूप से चलाने और सारी व्यवस्थाओं पर आनलाइन नजर रखने के लिए सरकार ने को-विन नाम का प्लेटफार्म विकसित किया है। इसके जरिए देश भर में वैक्सीन की उपलब्धता, भंडारण तापमान और लाभान्वितों की जानकारी रियल टाइम पर ली जा सकेगी।

पीएमओ के अनुसार टीकाकरण के काम में लगी मशीनरी के लिए को-विन बहुत मददगार होगा। इसके अलावा 24 घंटे काम करने वाली 1075 नंबर की लाइन स्थापित की जा रही है। इस नंबर पर फोन करके कोरोना, वैक्सीन और को-विन साफ्टवेयर से संबंधित सवालों के जवाब हासिल किए जा सकते हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना के टीकाकरण अभियान शुरू होने के कारण पोलियो ड्राप पिलाने के अभियान की तिथि में बदलाव किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रपति कार्यालय से सहमति लेकर ‘पोलियो रविवार’ की तिथि 31 जनवरी निर्धारित की है। पहले यह कार्यक्रम 17 जनवरी को तय था।

सरकारी सूत्रों के अनुसार कोरोना वैक्सीन की 1.65 करोड़ खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या के आधार पर आवंटित कर दी गई हैं। आवंटन में किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। यह अभी शुरुआती आवंटन है। वैक्सीन की आपूर्ति लगातार होती रहेगी। ऐसे में वैक्सीन की किल्लत होने की चर्चाएं आधारहीन हैं। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे प्रतिदिन एक सत्र में 100 से ज्यादा लोगों को टीका लगाने के लिए न बुलाएं।

राज्यों से यह भी कहा गया है कि अभियान शुरू होने के बाद वे धीर-धीरे नए केंद्रों की संख्या बढ़ाते रहें। सरकारी सूत्रों के अनुसार पहले चरण में एक करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और दो करोड़ फ्रंटलाइन कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। उनके बाद 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। फिर 50 साल से कम उम्र और बीमारियों से ग्रस्त लोगों का नंबर आएगा। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन कर्मियों को टीका लगाने का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।