राजनीति

अखिलेश यादव ने अपने बंगले में कराये 467 लाख रुपये के अवैध निर्माण, तोड़फोड़ की होगी रिकवरी

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आवंटित सरकारी बंगले को आलीशान बनाने में नियमों को दरकिनार कर खूब खर्च किया गया। लोक निर्माण विभाग की जांच रिपोर्ट में विभिन्न निर्माण कार्यों पर 557.86 लाख रुपये खर्च …

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मायावती ने कुछ इस तरह पिछड़ा वर्ग आयोग के मुद्दे को उठाकर केंद्र सरकार को घेरा

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध करने वाली भाजपा अब आयोग के बहाने पिछड़ों को …

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अखिलेश यादव को अपने सरकारी बंगले मे तोड़-फोड़ करना पड़ा महंगा, लग सकता है 10 लाख का जुर्माना

अखिलेश यादव को अपने सरकारी बंगले मे तोड़-फोड़ करना पड़ा महंगा, लग सकता है 10 लाख का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अपने सरकारी बंगले मे तोड़-फोड़ करना काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि उनके सरकारी बंगले की जिस जांच पर सबकी नजरें टिकी थीं, उसकी रिपोर्ट निर्माण विभाग ने राज्य सम्पत्ति विभाग …

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एनआरसी का विरोध करना ममता को पड़ा महंगा, दो नेताओं ने छोड़ी पार्टी

एनआरसी का विरोध करना ममता को पड़ा महंगा, दो नेताओं ने छोड़ी पार्टी

असम में नेशनल रजिस्टर आॅफ सिटीजन्स (एनआरसी) लागू करने को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कड़े  रुख अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने इस मसले पर कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी की और सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी कर …

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गृहयुद्ध की धमकी देने वाली ममता बनर्जी के भतीजे लोकसभा में नहीं पूछ पाए सवाल

गृहयुद्ध की धमकी देने वाली ममता बनर्जी के भतीजे लोकसभा में नहीं पूछ पाए सवाल

एक तरफ एनआरसी के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी केंद्र सरकार को ग्रह युद्ध की धमकी दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी मंगलवार को लोकसभा मे प्रश्न पूछने मे ही घबरा गए। दरअसल …

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NRC ड्राफ्ट: घुसपैठियों के खिलाफ बीजेपी सख्त, 4 अन्य राज्यों में जांच की मांग

NRC ड्राफ्ट: घुसपैठियों के खिलाफ बीजेपी सख्त, 4 अन्य राज्यों में जांच की मांग

असम के NRC ड्राफ्ट का मुद्दा अभी सुलग ही रहा है कि बीजेपी ने चार अन्य राज्यों में भी NRC जांच कराने की मांग की है. बीजेपी ने राजधानी दिल्ली समेत, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी NRC …

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NRC पर ममता- सभी राज्य अपने यहां से बाहरी लोगों को भगाने लगे तो देश का क्या होगा?

एनआरसी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटा हुआ है। विपक्ष की यह कोशिश संसद से लेकर सड़क तक साफ दिख रही है। इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में केंद्र को आड़े हाथों लिया। ऐसे तो लोग अपनी पहचान खो देंगे ममता ने कहा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आप लोगों को निशाना नहीं बना सकते। क्या आपको इस बात का आभास भी है कि जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं होगा वे अपनी पहचान खो देंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विभाजन से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही थे। मार्च 1971 तक जो भी व्यक्ति बांग्लादेश से भारत में आ गया वह भारतीय नागरिक है। फिर देश का क्या होगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, 'अगर बंगाली लोग बिहार के लोगों को बंगाल में न रहने दें, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारतीयों से वापस लौटने को कह दें और उत्तर भारतीय लोग दक्षिण भारत के लोगों को अपने वहां नहीं रहने देंगे तो फिर इस देश का क्या होगा। हम सब साथ हैं, हमारा देश एक परिवार की तरह है।' असम NRC ड्राफ्ट: ममता बनर्जी का भाजपा पर हमला, बोलीं- 'सरनेम' देखकर हटाया नाम यह भी पढ़ें ये तो आश्चर्य की बात है ममता बनर्जी ने कहा, 'मुझे आश्चर्य है कि पूर्व राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद के परिवार के सदस्यों का नाम एनआरसी की लिस्ट में नहीं है। इसमें मैं और क्या-क्या कहूं? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है।' उन्होंने कहा, हम बंगाल में ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि वहां पर हम हैं। आज स्थिति यह है कि इन लोगों के पास मतदान का अधिकार भी नहीं है। अपने ही देश में रिफ्यूजी हो गए लोग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, 'आज आसाम में एनआरसी को लेकर जो कुछ हो रहा है। इसमें सिर्फ बंगाली लोग ही नहीं पिस रहे, इसमें अल्पसंख्यक, हिंदू, बिहारी सब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल की ही बात है जब 40 लाख से ज्यादा लोगों ने सत्तारूढ़ दल के लिए मतदान किया था और आज अचानक उन्हें अपने ही देश में रिफ्यूजी बना दिया गया है।

एनआरसी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटा हुआ है। विपक्ष की यह कोशिश संसद से लेकर सड़क तक साफ दिख रही है। इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री …

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राजस्थान चुनाव: क्या जनसंवाद बचा पाएगा वसुंधरा राजे को ?

राजस्थान चुनाव: क्या जनसंवाद बचा पाएगा वसुंधरा राजे को ?

राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ये विधानसभा चुनाव राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ-साथ बीजेपी के लिए भी बहुत महत्त्वपूर्ण होने वाले हैं. क्योंकि पिछले 5 सालों में बीजेपी की छवि राज्य …

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विकास का नीरव मोदी माडल देश हित में नहीं – रामगोविंद चौधरी

उत्तर प्रदेश में कहीं कोई सुरक्षित नहीं, माननीय राज्यपाल चुप्पी तोडें लखनऊ : नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा है कि विकास का नीरव मोदी माडल देश हित में नहीं है। इसे रोका नहीं गया तो देश की आर्थिक व्यवस्था …

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‘रोहिंग्याओं की घुसपैठ रोकने के लिए तैनात किए गए बीएसएफ, असम राइफल्स के जवान’

संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को रोहिंग्‍या शरणार्थियों का मुद्दा उठाया गया। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रोहिंग्या को लेकर राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे राज्य में रोहिंग्याओं की संख्या आदि के बारे में वे गृह मंत्रालय को इसकी सूचना दें। गृह मंत्रालय ये जानकारी विदेश मंत्रालय को देगा। विदेश मंत्रालय म्यांमार के साथ इनको डिपोर्ट करने पर बातचीत करेगा। रोहिंग्या के घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ और असम राइफल्स तैनात लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि रोहिंग्या के घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ और असम राइफल्स के जवान तैनात किए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि भारत में अब और रोहिंग्‍य घुसपैठ न कर पाएं। भारत में भी 40,000 रोहिंग्या हैं। राजनाथ सिंह ने ट्वीट में कहा, असम में नागरिकता साबित करने के मिलेंगे पर्याप्त अवसर यह भी पढ़ें भारत शरणार्थियों को भगाने में यकीन नहीं रखता सासंद जुगल किशोर शर्मा ने पूछा कि जम्मू से रोहिंग्या कब बाहर होंगे? इसका जवाब किरन रिजिजू ने दिया। उन्‍होंने कहा, 'रोहिंग्या भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। सबसे ज्यादा रोहिंग्या जम्मू-कश्मीर में है। इनको सुरक्षित म्यांमार भेजने के लिए प्रयास सरकार कर रही है। राज्य सरकारों के साथ इसपर बातचीत जारी है। भारत शरणार्थियों को भगाने में यकीन नहीं रखता, लेकिन एक रेग्युलेटरी जारी करने में क्या बुराई है। हम विदेश मंत्रालय के माध्यम से रोहिंग्या को सुरक्षित रुप से म्यांमार भेजने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। हम पहले अपने देश की सुरक्षा चाहते हैं। गृह मंत्रालय का ओवैसी को करारा जवाब, धार्मिक आधार पर नहीं दी जाती नौकरी यह भी पढ़ें भारत में भी 40,000 रोहिंग्या राहुल की झप्पी पर राजनाथ की चुटकी, बोले- लोकसभा में शुरू हुआ 'चिपको आंदोलन' यह भी पढ़ें लोकसभा में टीएमसी सांसद सुगत बोस ने सवाल किया कि विदेश मंत्रालय बांग्लादेश में रोहिंग्या के लिए ऑपरेशन इंसानियत चला रहे हैं। भारत में भी 40,000 रोहिंग्या हैं, तो क्या हम इंसानियत सिर्फ उन्हीं के लिए दिखाएंगे जो बांग्लादेश में हैं? इस पर किरन रिजजू ने कहा कि देश के सभी हिस्सों में अलग-अलग जगहों पर प्रवासी है जिनको नागरिकता एक्ट के प्रावधानों के तहत देखा जाता है और नागरिकता देना या न देना इस एक्ट के प्रावधानो पर निर्भर है।

संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को रोहिंग्‍या शरणार्थियों का मुद्दा उठाया गया। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रोहिंग्या को लेकर राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य सरकारों से आग्रह …

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