अमेरिका में नए साल की शुरुआत वर्जीनिया में फायरिंग के साथ हुई है. इस फायरिंग में 7 लोग घायल भी हुए हैं. पुलिस के अनुसार, फायरिंग की यह वारदात वेस्ट वर्जीनिया के एक बार में हुई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

फायरिंग नया साल शुरू होने के महज 90 मिनट के बाद हो गई. वेस्ट वर्जीनिया में हंटिंगटन के अंतरिम पुलिस प्रमुख रे कॉर्नवेल ने कहा कि हंटिंगटन में ‘कल्चर हुक्का बार’ में बुधवार में फायरिंग की यह घटना हुई. पुलिस प्रमुख रे कॉर्नवेल की ओर से जारी बयान के अनुसार, फायरिंग के दौरान कई लोग बार के अंदर और बाहर मौजूद थे.

फायरिंग की वजह आपसी विवादः पुलिस

पुलिस प्रमुख रे कॉर्नवेल ने बताया कि शुरुआती सूचना के आधार पर फायरिंग की वजह आपसी विवाद लग रहा है. हालांकि वजह अभी साफ नहीं हो सकी है.

स्थानीय टीवी के अनुसार, फायरिंग के बाद पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो उस समय बार के अंदर करीब 50 लोग मौजूद थे. घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है.

हालांकि पुलिस की ओर से जानकारी बयान के मुताबिक घायलों की स्थिति किस तरह की है इसके बारे में कुछ भी साफ नहीं है. फायरिंग की जांच की जा रही है.

पेंटागन के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल डेव ईस्टबर्न ने वाशिंगटन में शुक्रवार देर रात टिप्पणी कर यह स्पष्ट किया कि राजनयिक समूह की बैठकें लगातार जारी रहेगी.

उन्होंने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब गुरुवार को अमेरिका हिंद प्रशांत कमानके प्रमुख एडम फिल डेविडसन ने सिंगापुर में सुझाव दिया था कि चार देशों के समूह को अब खत्म कर देना चाहिए.

साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस बात का भी खयाल रखेंगे, ‘क्या जो देश हमारे डॉलर और हमारी सुरक्षा लेते हैं, वे हमारे हितों का ख्याल रखते हैं या नहीं.’ उन्होंने कहा, ‘आगे बढ़ते हुए हम केवल उन्हीं लोगों को विदेशी सहायता देने जा रहे हैं जो हमारा सम्मान करते हैं और स्पष्ट रूप से हमारे दोस्त हैं.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र में विश्व के नेताओं को संबोधित करते हुए भारत को एक ‘मुक्त समाज’ बताया और अपने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए मंगलवार को भारत के प्रयासों की जमकर तारीफ की.

संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंगलवार को शुरू हुए जनरल डिबेट को दूसरी बार संबोधित करते हुए ट्रम्प ने कहा, ‘भारत है, जहां का समाज मुक्त है और एक अरब से अधिक आबादी में लाखों लोगों को सफलतापूर्वक गरीबी से ऊपर उठाते हुए मध्यम वर्ग में पहुंचा दिया.’

ट्रम्प ने कहा, ‘यह सवाल है कि हम अपने बच्चों के लिए किस तरह की दुनिया छोड़कर जाएंगे और किस तरह का देश उन्हें उत्तराधिकार में मिलेगा.’ उन्होंने कहा कि जो सपने यूएनजीए के हॉल में आज दिखे वे उतने ही विविध हैं जितने इस पोडियम पर खड़े लोग और उतने ही विविध हैं जितना संयुक्त राष्ट्र में दुनिया के देशों का प्रतिनिधित्व है.

उन्होंने कहा, ‘यह वास्तव में कुछ है. वास्तव में यह काफी महान इतिहास है.’ ट्रम्प ने सऊदी अरब के साहसिक नये सुधारों और इस्राइली गणतंत्र की 70वीं जयंती का उदाहरण दिया.

पेंटागन के एक शीर्ष अधिकारी ने भारत को भी ऐसे ही मामले में आगाह किया था कि रूस से हथियारों की खरीदने पर उसे अमेरिका से विशेष छूट मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी. वॉशिंगटन इस बात को लेकर चिंतित है कि भारत अपने पुराने सहयोगी देश रूस से जमीन से हवा में लंबी दूरी की मारक क्षमता रखने वाली मिसाइल-रोधी प्रणाली एस-400 सहित अन्य हथियारों की खरीद कर रहा है. बताते चलें कि हाल के सालों में भारत अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी बनकर उभरा है.

ट्रंप ने बदले हथियार खरीद के नियम
रूस के खिलाफ अमेरिका के मौजूदा नियमों के तहत अगर कोई देश रूस से रक्षा या खुफिया विभाग के क्षेत्रों में कोई लेन-देन या सौदे करता है तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा. इसी के तहत चीन पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं. लेकिन, रक्षा मंत्री जिम मैटिस के प्रयासों के बाद अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री को रूस के साथ सौदा करने वाले सहयोगी देशों को प्रतिबंधों से छूट देने का अधिकार दे दिया.

भारत को मिलेगी छूट
पेंटागन में एशिया और प्रशांत सुरक्षा मामलों के सहायक मंत्री रैंडल स्रीवर ने कहा था कि छूट देने वालों ने एक ऐसा माहौल बनाया है जिससे लगता है कि भारत को इस संबंध में छूट प्राप्त होगी ही, फिर चाहे वह कुछ भी करता रहे. उन्होंने कल कहा था, ‘‘मैं बताना चाहूंगा कि यह थोड़ी भ्रमित करने वाली बात है. हमें अभी भी इसकी चिंता है कि भारत रूस के साथ बड़े सौदे कर सकता है. यहां बैठकर मैं आपसे यह नहीं कह सकता कि उन्हें छूट मिलेगी ही और उनके लिए प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी.”

आपको बता दें भारत ने रूस से S- 400 की खरीद को अमली जामा पहना दिया है. ये डील 40,000 करोड़ रुपए की है. भारत की एयरफोर्स में नई जान फूंकने के लिहाज़ से की गई इस डील को लेकर दोनों देश अमेरिका के उन प्रतिबंधों से बचने के उपाए खोज रहे हैं जो रूस से हथियार खरीद पर लगाए जाते हैं.