आम नागरिक को सरकारी विभागों में काम कराने और लेन-देन के लिए एड़ियां नहीं घिसनी पड़ेंगी। मुख्य सचिव ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों को डिजिटलाइजेशन अभियान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। ऊर्जा, आवास और पेयजल आदि के बिलों के भुगतान डिजिटल मोड में करने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए। ऊर्जा एवं पेयजल के बिलों में क्यूआर कोड लगाकर भेजा जाए, ताकि उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान में आसानी हो सके।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य व केंद्र की योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभ लेने को सौ फीसद आधार सीडिंग जरूरी है। आम जन में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने को लगातार प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन प्रक्रिया में बैंकों की अहम भूमिका है।

उन्हें डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने को आगे आना होगा। शाखावार डिजिटल ट्रांजेक्शन पर विश्लेषण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन में भुगतान फेल होने की अधिकतर समस्या होती है। ऐसी शिकायतों का निवारण एक-दो दिन के भीतर होना चाहिए। बैठक में वित्त सचिव अमित नेगी व सौजन्या, रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार व बैंकों के प्रतिनिधि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मौजूद रहे।