लखनऊ :

शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(2) में वर्णित है कि सरकारी स्कूलों में प्रति-छात्र व्यय एवं निजी स्कूल की फीस में जो भी धनराशि कम होगी, उसी धनराशि की प्रतिपूर्ति निजी स्कूलों को की जायेगी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा के अधिकार नियमावली 2011 के नियम 8(2) में सरकारी स्कूलों में प्रति-छात्र खर्च की गणना का फार्मूला भी दिया गया है, जिसे सरकारी गजट के माध्यम से प्रत्येक वर्ष की 30 सितम्बर को प्रकाशित करना अनिवार्य था, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया।

याचिकाकर्ता ने आगे यह भी आरोप लगाया कि प्रतिपूर्ति राशि रु. 450/- शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(2) के खिलाफ तय की गई है, और यह 12 अप्रैल, 2012 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है। यहाँ उल्लेखनीय है की अभी कुछ दिन पहले ही इसी न्यायालय ने एसोसिएशन आफ प्राइवेट स्कूल्ज बनाम स्टेट आफ यू.पी. में भी सरकार को इसी सम्बन्ध में नोटिस जारी किया था। यहाँ महत्वपूर्ण होगा की क्या सरकार अब सरकारी स्कूलों में हो रहे प्रति-छात्र व्यय को घोषित करेगी या माननीय न्यायालय के आदेश को किनारे करते हुए निजी स्कूलों पर अनैतिक दबाव बना कर फिर से आरटीई के तहत एडमिशन लेने पर मजबूर करेगी।