इन चार देशों के अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक बुनियादी ढांचे के लिए पारदर्शी, सिद्धांत-आधारित निवेश को प्रोत्साहित करने और निजी क्षेत्र की क्षमता का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक देश द्वारा की गई पहलों पर भी विचार विमर्श किया.