असम सरकार की 600 करोड़ रुपये की आंशिक कृषि कर्ज माफी योजना की घोषणा के एक दिन बाद प्रदेश के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने बुधवार को स्पष्ट किया कि यह अस्थाई राहत है और राज्य के चार लाख किसानों को इससे लाभ मिलेगा. 

इससे पहले, असम सरकार के प्रवक्ता और संसदीय कार्य मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने मंगलवार को कहा था कि कैबिनेट ने कल की तारीख तक के सभी कृषि कर्ज के 25 प्रतिशत (25 हजार रुपये तक) की छूट देने को मंजूरी प्रदान कर दी है. पटवारी ने कहा था कि राज्य सरकार को अगले वित्त वर्ष के लिए भी बजटीय प्रावधान करने होंगे. 

सरमा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, “यह सब्सिडी योजना है, कृषि कर्ज छूट योजना नहीं है.” उन्होंने कहा, “इससे करीब चार लाख किसानों को फायदा होगा और करीब 500 करोड़ रुपये की लागत इस पर आएगी.” 

राहुल गांधी पर साधा निशाना
सरमा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. सरमा ने कहा कि हमारी स्कीम पूरी तरह से अलग है, किसी के जागने या सोने का इससे कोई लेना-देना नहीं है. हमारी स्कीम एक साल पहले घोषित की गई थी. दरअसल, बुधवार की सुबह राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि उनकी पार्टी असम और गुजरात के मुख्यमंत्रियों को गहरी नींद से जगाने में कामयाब रही.