जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जूट सामग्री में अनिवार्य पैकेजिंग के लिए मानदंडों के विस्तार को मंजूरी दी है। ऐसा जूट के बैग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

उन्होंने कहा कि अब खाद्यान्न की 100 फीसदी और चीनी की 20 फीसदी पैकिंग जूट के बैग में होगी। इन बैगों की कीमतों का निर्धारण समिति करेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देशभर में चयनित 736 बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार के लिए बाहरी सहायता प्राप्त ‘बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना’ के दूसरे और तीसरे चरण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर कुल 10,211 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना को अप्रैल 2021 से मार्च 2031 तक लागू किया जाएगा।