प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी देते हुए उपभोक्ताओं के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित की। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने योजना पर चर्चा के दौरान कहा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 900 10,900 करोड़ प्रोत्साहन के साथ PLI को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय हमारे किसानों के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है।

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रेखांकित किया कि बजट में सरकार ने 12-13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना की घोषणा की थी। उन्होंने यह भी कहा, “आज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए पीएलआई को मंजूरी दी गई है।” छह सेक्टरों के लिए पहले ही पीएलआई की घोषणा की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत खाद्य उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी निवेश आकर्षित होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, साथ ही किसानों को उपज के लिए पारिश्रमिक के साथ लाभ मिलेगा।