दरअसल ग्रामीण विकास कोष (RDF) की राशि बैंकों के पास रखकर ग्रामीण विकास बोर्ड के जरिए पंजाब सरकार ने 4000 करोड़ से ज्यादा राशि लोन के रूप में ली हुई है। इसे पंजाब सरकार ने किसानों का कर्ज माफी करने की योजना में खर्च किया। इसी माह के अंत में सरकार को ग्रामीण विकास बोर्ड ने 650 करोड़ रुपये की किस्त अदा करनी है।

इसी साल 650 करोड़ रुपए की किस्त अदा करनी है रूरल डेवलपमेंट बोर्ड को

पंजाब सरकार ने ग्रामीण विकास बोर्ड को यह कर्ज लेने के लिए गारंटी दी हुई है। यानी अगर बोर्ड यह राशि अदा कर पाने में सक्षम नहीं होता तो सरकार यह राशि लौटाएगी। ऐसे में जब कोरोना के चलते पहले ही टैक्स कलेक्शन पिछड़ी हुई है और केंद्र सरकार से भी जीएसटी की मुआवजा राशि नहीं मिल रही है तब 650 करोड़ रुपए की इस राशि को लौटाना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा।