इसलिए यह सोचना कि मात्र सरकार के वाणिज्यिक गतिविधियों से बाहर आ जाने से जन कल्याण हासिल हो जाएगा पर्याप्त नहीं है। सरकार को चाहिए कि निजी उद्यमियों पर नियंत्रण की व्यवस्था को सुदृढ़ करे। यदि नियंत्रण की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुई तो जिस प्रकार माल्या और नीरव मोदी ने निचले नेताओं और सरकारी बैंकों के कर्मचारियों से मिलकर देश के बैंकों को चूना लगाया है उसी प्रकार तमाम निजी उद्यमी देश को चूना लगाते रहेंगे।

समस्या यह है कि नियंत्रक सरकारी कर्मचारी बिजनेस का नियंत्रण करने के स्थान पर उनके गलत कार्यो को समर्थन करते हैं। जैसे उत्तराखंड में बनने वाली सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति की मियाद समाप्त होने के बावजूद पर्यावरण मंत्रालय कंपनी पर सख्त कार्यवाही करने के बजाय उनकी मदद करके जन-अहितकारी और गैर कानूनी कार्य में मदद कर रहा है। सार्वजनिक इकाईयां फेल हैं; और नियंत्रण करने वाले सरकारी कमियों के भ्रष्टाचार के कारण निजी क्षेत्र फेल है। इनके भरोसे निजी उद्यमियों पर नियंत्रण करना संभव नहीं है।