जानें वजह – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स

चीन की कोविड वैक्सीन को भारत में इज़ाजत मिलना है मुश्किल, जानें वजह

PMC Web_Wing — Wed, 14 Apr 2021 08:25:35 +0000

भारत सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर कोविड-19 की वैक्सीन बनाने वाली सभी विदेशी कंपनियों को अपने यहां उत्पादन करने की अनुमित दे दी है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चीनी वैक्सीन निर्माता कंपनियां को भी इजाजत मिल जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक नियामक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी संदिग्ध चरित्र की कंपनी भारत में निर्माण नहीं कर सके। भारत में सिर्फ उन्हीं विदेशी कंपनियों को वैक्सीन बनाने की अनुमित मिलेगी जिनके टीके को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान के दवा नियामकों या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) से इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति मिली हो। किसी भी चीनी कंपनी की वैक्सीन को इन देशों या डब्ल्यूएचओ से अनुमति नहीं मिली है।

इस तथ्य के बावजूद चीन अभी तक पांच दर्जन से ज्यादा देशों को अपने यहां निर्मित वैक्सीन का निर्यात कर चुका है। मुख्य तौर पर वह दो वैक्सीन साइनोवैक की कोरोनावैक और साइनोफार्म का निर्यात कर रहा है। जबकि एक अन्य चीनी कंपनी की वैक्सीन कैनसाइनो बाइलोजिक्स वहां के सैनिकों को लगाई जा रही है।

इन सभी वैक्सीनों को चीन की दवा नियामक से मंजूरी मिली है। साथ ही इन वैक्सीन को पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया, तुर्की, चिली, उरग्वे जैसे कई देशों की नियामक एजेंसियों की भी मंजूरी मिली हुई है। यह भी बताते चलें कि चीन की वैक्सीन को लेकर दुनिया की कई नियामक एजेंसियां सवाल उठाती रही हैं। उदाहरण के दौर पर ब्राजील की नियामक एजेंसी ने पहले चीन की वैक्सीन कोरोनावैक को 78 फीसद सफल करार दिया लेकिन दो महीने बाद इसे सिर्फ 50 फीसद तक ही प्रभावी बताया।

चीनी अधिकारी भी बता चुके हैं कम प्रभावी अभी हाल ही में चीन के ही दो वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था कि उनकी वैक्सीन ज्यादा प्रभावी नहीं हैं। इसकी वजह से पूरी दुनिया में चीन की वैक्सीन को लेकर नए तरह के संदेह पैदा हो गए हैं। वायरस जनित रोगों के कई अंतरराष्ट्रीय विशेषषज्ञों ने भी चीन की वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए हैं। इसमें चिली व ब्राजील का उदाहरण दिया जा रहा है। जहां ब़़डे पैमाने पर वैक्सीन लगने के बावजूद महामारी पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। ऐसे में भारतीय नियामक एजेंसियां भी अब पहले से भी ज्यादा सतर्क कदम उठाएंगी। साफ है कि चीनी वैक्सीन कंपनियों के लिए भारत की राह बहुत मुश्किल है।

IPL में RCB में शामिल हुए न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर पर ICC ने लगाया जुर्माना, जाने वजह

PMC Web_Wing — Thu, 25 Mar 2021 10:27:40 +0000

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन की फॉर्म पिछले कुछ मैचों से खराब रही है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आइसीसी ने उन पर जुर्माना लगा दिया है। आइसीसी की आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर काइल जैमीसन पर मैच फीस का 15 फीसदी जुर्माना लगा है। आइसीसी ने एक बयान में बताया कि जैमीसन को मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान आइसीसी की आचार संहिता 2.8 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है।

जैमीसन पर मैच फीस का 15 फीसदी जुर्माना तो लगा ही साथ ही साथ उनके खाते में एक डिमेरिट प्वाइंट भी जोड़ दिया गया है। अगर 24 महीने के अंदर उनके खाते में तीन और डिमेरिट प्वाइंट जुड़ जाते हैं तो उन पर दो मैचों का बैन लग सकता है। कीवी टीम के ऑलराउंडर जैमीसन ने बांग्लादेश की पारी के 15वें ओवर के दौरान टीवी अंपायर के फैसले के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया था। हालांकि, जैमीसन ने अपने ऊपर लगे आरोप और जुर्माने को स्वीकार कर लिया है, जिसकी वजह से इस मामले की आधिकारिक सुनवाई नहीं होगी।

न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश मैच के मैच रेफरी जेफ क्रोव ने काइल जैमीसन पर जुर्माना लगाया था। दरअसल, जैमीसन ने अपने फॉलोथ्रू में बांग्लादेश की पारी के 15वें ओवर में सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल का एक शानदार कैच लपका था। अंपायर ने भी बल्लेबाज को सॉफ्ट सिग्नल के तौर पर आउट करार दे दिया था और इसकी पुष्टि के लिए मैदानी अंपायर थर्ड अंपायर के पास पहुंचे तो थर्ड अंपायर ने फैसला पलट दिया था। इकबाल को नॉट आउट करार दिए जाने के बाद काइल जैमीसन ने गुस्सा जाहिर किया था, लेकिन गेंद जमीन को छू रही थी।

कीवी ऑलराउंडर पर यह आरोप मैदानी अंपायर क्रिस गैफनी और क्रिस ब्राउन तथा तीसरे अंपायर वाइने नाइट और चौथे अंपायर एश मेहरोत्रा ने लगाए थे। न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में कप्तान टॉम लाथम (नाबाद 110) के मैच जिताऊ शतक की बदौलत बांग्लादेश को पांच विकेट से हराकर तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। बता दें कि काइल जैमीसन को विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी की टीम ने आइपीएल 2021 के लिए खरीदा है।

Whatsapp प्राइवेसी पाॅलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, जानें वजह

PMC Web_Wing — Fri, 05 Feb 2021 11:11:16 +0000

Whatsapp Privacy Policy: इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप Whatsapp ने अपनी नई प्राइवेसी पाॅलिसी को 15 मई 2021 तक के लिए टाल दिया है। साथ ही कंपनी की ओर से इस पाॅलिसी को लेकर कई बार सफाई भी दी जा चुकी है। वहीं अब Whatsapp प्राइवेसी पाॅलिसी एक बार फिर चर्चा में छाई हुई है और इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार करना है। सुप्रीम कोर्ट ने Whatsapp प्राइवेसी पाॅलिसी को लेकर सुनवाई करने से इनकार दिया है। आइए जानते हैं इसकी मुख्य वजह….

सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

Whatsapp प्राइवेसी पाॅलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से ही सुनवाई चल रही है।

16 जनवरी को दायर हुई थी याचिका

Whatsapp की नई प्राइवेसी पाॅलिसी को लेकर छोटे व्यापारियों के संगठन कैट ने 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका दायर करते समय कहा गया था कि यह याचिका Whatsapp के भारतीय यूजर्स के हित में है और इसे जनहित याचिका के तौर पर दायर किया गया।

याचिका में शामिल थे ये बिंदु

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाला वकील नारायण शर्मा अपने ट्विटर हैंडर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि इस याचिका में मेरे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे कि फाॅरेंसिक और तकनीकी ऑडिट कंपनियों के डाटा सेंटर में होने चाहिए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने की थी सुनवाई

गौरतलब है कि Whatsapp की नई प्राइवेसी पाॅलिसी को लेकर पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पहली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा थ कि Whatsapp एक प्राइवेट मैसेजिंग ऐप है और यदि इससे आपकी निजता भंग होती है कि आप इस ऐप को डिलीट कर दें। आप जिस ऐप पर भरोसा करते हैं उस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।