देश में बुलेट ट्रेन को ले कर भारत और जापान सरकार की ओर से एक कदम और आगे बढ़ाया गया है. शुक्रवार को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) और भारत सरकार के बीच मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए लोन की पहली किस्त जारी करने पर सहमति बन गई. एक करार के तहत जेआईसीए की तरफ से भारत सरकार को मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये के लोन की पहली किस्त के लिए रास्त साफ हो गया. बुलट ट्रेन परियोजना के लिए दिसम्बर महीने से टेंडर जारी करने का काम शुरू हो जाएगा. वहीं अगले साल की शुरुआत से काम भी शुरू होने की संभावना है. 

हर 06 महीने में मिल सकेगी लोन की किश्त 
भारत और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के साथ हुए समझौते के तहत भारत जरूरत के अनुसार हर छह महीने में लोन की किश्त ले सकेगा. वहीं जेआईसीए की ओर से कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत हावड़ा मैदान से सॉल्ट लेक सेक्टर-5 तक मेट्रो लाइन बनाने के लिए 1600 करोड़ रुपए का कर्ज भी दिया जाएगा. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर 15 अगस्त 2022 देश के लोगों को बुलेट ट्रेन को तोहफा मिल सके. इसके लिए इस प्रोजेक्ट का काम तेजी से पूरा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का काम दिसम्बर तक पूरा होने की संभावना है. इसके बाद बाकी के कामों के लिए टेंडर दिए जाएंगे. खबर है कि भारत सरकार जापान से 18 बुलेट ट्रेन खरीदने की तैयारी कर रही है. यह सौदा 7,000 करोड़ रुपये का हो सकता है. इस सौदे के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया जाएगा ताकि भारत में बुलेट ट्रेनें बनाई जा सकें. 

मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेेेेगी पहली बुलेट ट्रेन 
देश की पहली बुलेट ट्रेनमुंबई से अहमदाबाद के बीच चलायी जाएगी . इस पूरे कॉरिडॉर की लम्बाई 508 किलोमीटर है. कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन की स्पीड 350 किमी प्रति घंटा होने की उम्मीद है. यानी मुंबई से अहमदाबाद महज 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा. अभी इस दूरी को तय करने में भारतीय रेल की गाड़ि‍यों से 7 घंटा और फ्लाइट से एक घंटा लगता है.

देश में बनेगी बुलेट ट्रेन 
भारतीय रेलवे ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के तहत देश में बुलेट ट्रेन एसेंबलिंग यूनिट की स्थापना करने काम काम भी शुरू कर दिया है. जापानी ट्रेन निर्माता कंपनियां कावासाकी और हिताची भारत में इस कारखाने की स्थापना कर सकती हैं. मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में एसेंबलिंग प्लांट स्थापित करने के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी.