वित्तीय जानकार इसे कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपलब्धि मान रहे हैं। वित्त मंत्रालय का काम भी मुख्यमंत्री के पास है। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के ग्रामीण और वन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां लगातार चलती रहीं। किसान न्याय योजना के माध्यम से प्रदेश के 19 लाख किसानों को नियमित अंतराल में धान बिक्री का 4,500 करोड़ रुपये मिला है। गोधन न्याय योजना के जरिये भी किसानों और पशुपालकों से गोबर की खरीदी कर करीब 40 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव की पहल पर कोरोना काल में गांवों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने मनरेगा का क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से किया गया। इसके फलस्वरूप गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही। लोगों की जेब में पैसा आने से इसका लाभ उद्योग और व्यापार जगत को भी मिला।

वनांचलों में भी इस दौरान स्वसहायता समूह वनोपज की खरीदी कर रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर को सक्रिय बनाए रखने के लिए जमीनों की खरीदी-बिक्री की शासकीय गाइडलाइन दरों में 30 फीसद की छूट दी गई। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बेहतर कारोबार हुआ।लॉकडाउन के दौरान भी प्रदेश की कोयला खदानों और इस्पात उद्योगों में उत्पादन जारी रहा।