रेग्युलेटर को ये पता है कि मोबाइल डाटा और वॉयस सर्विस यूजर्स के लिए एक जरूरत का साधन बन गए हैं। ऐसे में रेग्यूलेटर को वर्तमान स्तिथि को देखते हुए पूर्वाभाष के आधार पर टैरिफ सेट करना होगा। पत्र में कहा गया है कि भारत में मोबाइल डाटा की कीमत अन्य विकसित या विकासशील देश के मुकाबले 50 गुना तक कम है। टेलिकॉम कंपनियां Bharti Airtel, Vodafone-Idea और Reliance Jio इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि TRAI को मोबाइल डाटा के लिए भी एक फ्लोर प्राइस सेट करना चाहिए।

COAI यानि की सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया टेलिकॉम कंपनियों Bharti Airtel, Vodafone-Idea, Reliance Jio, BSNL और MTNL के रिप्रजेंटेटर के तौर पर काम करता है। अपने पत्र में रंजन मैथ्यूज ने लिखा कि TRAI को ये सुनिचिश्चित करना होगा कि टैरिफ को जल्द से जल्द रेग्युलेट किया जाए, ताकि टेलिकॉम इंडस्ट्री सदैव विकसित रहे।

इस समय टेलिकॉम सेक्टर पर करीब Rs 7.5 लाख करोड़ का बकाया है। हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के AGR पर फैसले के बाद से सेक्टर पर दबाब और भी बढ़ गया है। सितंबर में जारी किए गए तिमाही रिजल्ट में Bharti Airtel और Vodafone-idea पर कुल मिलाकर Rs 75,000 करोड़ का घाटा हुआ है। अगर, TRAI के डाटा पर नजर डालें तो टेलिकॉम कंपनियों की ARPU (एवरेज रिवेन्यु पर यूजर) Rs 80 प्रति महीने तक पहुंच गई है, जो कि 2010 में Rs 141 प्रति महीने थी। 2017 में ARPU घटकर Rs 117 पहुंच गई थी, जो अब काफी नीचे पहुंच गई है।