बैठक शाम 4 बजे शुरू होगी। बेनेशवर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में बैठक शाम 4 बजे से शुरू होगी। 23 फरवरी को, प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इसे असंवैधानिक बताते हुए प्रतिनिधि सभा को भंग करने के फैसले को पलट दिया था। अदालत द्वारा सरकार को 8 मार्च तक फैसले के 13 दिनों के भीतर हाउस सेशन बुलाने का निर्देश दिया गया था।

ओली की सिफारिश पर, 20 दिसंबर, 2020 को राष्ट्रपति भंडारी ने प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया और 30 अप्रैल और 10 मई को मध्यावधि चुनाव के लिए कहा गया। विघटन के खिलाफ दायर 13 अलग-अलग रिटों पर दो महीने की सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री ओली के पास संसद को भंग करने का अधिकार नहीं है।