एचआईसीपी का ऊर्जा घटक शून्य से 1.7 प्रतिशत पर नकारात्मक है, लेकिन जनवरी में शून्य से 4.2 प्रतिशत कम है। विश्लेषकों ने कहा कि कोविद -19 से संबंधित नकारात्मक मुद्रास्फीति के महीनों के बाद सकारात्मक रीडिंग की वापसी की संभावना है जब 2021 की दूसरी छमाही में प्रतिबंधात्मक उपायों को और आसान किया जाएगा। ING के वरिष्ठ अर्थशास्त्री बर्ट कोलीजन और मैक्रो कार्स्टन ब्रूस्की के ग्लोबल हेड ने लिखा है, “प्री-कोरोना वायरस लेवल में साधारण वापसी साल के दूसरे हिस्से में 2 प्रतिशत से ऊपर की मुद्रास्फीति होगी।”

“जब तक बनाने में मजदूरी पर कोई दूसरा-गोल प्रभाव नहीं होता है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक इन घटनाओं पर नजर रखेगा।” यह एक आसान काम नहीं है, लेकिन मौद्रिक नीति के किसी भी समय से पहले सामान्यीकरण अभी भी कमजोर होने का खतरा होगा।

पोको एम 2 के 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,500 रुपये कम हो गई है। अब इस स्मार्टफोन की कीमत 10,999 रुपये है। एक अन्य स्मार्टफोन, पोको सी 3 को भी कीमत में कटौती का सामना करना पड़ा। अब, इसके 3 + 32GB वैरिएंट की कीमत 7,499 रुपए से शुरू होती है और 4 + 64GB वैरिएंट की कीमत 8,499 रुपए है। फीचर्स के बारे में बात करते हुए, पोको एम 2 एंड्रॉइड 10 पर आधारित कस्टम एमआईयूआई 12 पर चलता है। इसमें 6.53 इंच का फुल-एचडी + डिस्प्ले भी है, और मीडियाटेक हेलियो जी 80 चिपसेट 6 जीबी रैम द्वारा संचालित है।

कैमरे के बारे में बात करते हुए, पोको एम 2 में एक क्वाड रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 13-एमपी प्राथमिक शूटर, अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस के साथ 8-एमपी सेंसर, मैक्रो लेंस के साथ 5-एमपी सेंसर, और 2 शामिल हैं। -एमपी डेप्थ सेंसर। सेल्फी के लिए फ्रंट में 8-एमपी का स्नैपर भी उपलब्ध है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक पाकिस्तानी मूल की अमेरिकी महिला आइशा पिरानी ने अभिनेता सिजेन ख़ान को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आइशा पिरानी के अनुसार सिजेन खान ने साल 2015 से 2017 के बीच अमेरिका में उनसे शादी की थी। पोर्टल से बातचीत करते हुए महिला ने दावा किया कि एक्टर सिजेन खान ने उनसे शादी ग्रीन कार्ड यानी अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए की थी।

महिला ने आगे कहा कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अब तक उसने 50 शादियां कर ली हों, लेकिन उसने मुझसे ये बात क्यों छिपाई कि वह पहले से शादीशुदा था। उसने मुझे धोखा दिया और ग्रीन कार्ड लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया’। आइशा ने अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारी और मुंबई पुलिस को लिखे शिकायती पत्र में दावा किया है कि सिजेन के पास दो पासपोर्ट हैं, जिनमें दो अलग-अलग डेट ऑफ बर्थ हैं। आइशा ने शिकायती पत्र के साथ अपनी शादी के सार्टिफिकेंट भी शेयर किए हैं।

हालांकि महिला के दावों को एक्टर ने सिरे से ख़ारिज कर दिया है। एक्टर ने महिला पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो महिला मेरी बहुत बड़ी फैन है और ये सब वो पब्लिसिटी के लिए कर रही है। मैंने उससे कभी शादी नहीं की और ऐसे लोगों के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। वो धोखेबाज है, और उसके सभी सार्टिफिकेट फर्जी हैं’। सिजेन ने कहा कि अगर उन्हें वाकई समस्या है तो अदालत जाएं।

भाजपा को मोदी मैजिक का भरोसा

बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पर एक ताबड़तोड़ 4 चुनावी रैलियां कीं। जबकि इस राउंड में कुल 45 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनसभा और रोड शो किया। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्‍वी यादव के अलावा मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के 4 मंत्रियों समेत कई दिग्‍गजों की किस्‍मत दांव पर लगी है।

दरअसल सिलावट वर्तमान में विधायक नहीं हैं। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति विधायक बने बगैर अधिक छह माह के लिए मंत्री पद पर रह सकता है। वे छह माह पहले शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शामिल हुए थे।

सिलावट वर्तमान में इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। उनका मुख्य मुकाबला कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू से है। राज्य में सभी 28 सीटों के साथ सांवेर में भी मतदान तीन नवंबर को होगा और नतीजे 10 नवंबर को सामने आएंगे।

सिलावट वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में सांवेर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। इसके बाद वे तत्कालीन कमलनाथ सरकार में मंत्री बने थे। राज्य में इस वर्ष के राजनैतिक घटनाक्रमों के चलते सिलावट ने मार्च माह में विधायक पद से त्यागपत्र देकर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नक्शेकदम पर चलते हुए भाजपा का दामन थाम लिया था।

मार्च माह में ही राज्य में सत्ता बदली और भाजपा सरकार के गठन के साथ ही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। इसके बाद अप्रैल माह में श्री चौहान ने सिलावट को मंत्री बनाया था।

करण जौहर ने कहा कि मैंने 2019 के वीडियो को लेकर पहले ही साफ़ कर दिया था कि आरोप पूरी तरह से निराधार और झूठे हैं। पार्टी में किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं किया गया। मैं एक बार फिर साफ़ करना चाहूंगा कि मैं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता और न ही मैं इसका प्रचार करता हूं और न ही इन्हे बढ़ावा देता हूं। इन सभी निंदनीय कथनों ने गैरजरुरी रूप से मुझे, मेरे परिवार और मेरे सहयोगियों और धर्मा प्रोडक्शंस को घृणा, अवमानना और उपहास के अधीन कर दिया है।

करण जौहर ने कहा कि मैं आगे बताना चाहूंगा कि क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा को मैं निजी तौर पर नहीं जानता और इन दोनों में से कोई भी शख्स या करीबी सहयोगी नहीं हैं। न तो मैं और न ही धर्मा प्रोडक्शन को इस बात के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकता है कि लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करते हैं। ये आरोप धर्मा प्रोडक्शंस से संबंधित नहीं हैं।

केंद्र सरकार बहुत जल्द ही बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नया कानून लेकर आने वाली है. मोदी सरकार ने देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नया मसौदा तैयार कर लिया है. इस नए मसौदे में अधिक बिजली बिल वसूलने वाले मकान मालिकों (Land lords) पर भी शिकंजा कसने की बात की गई है. केंद्र सरकार के इस नए मसौदे में ऐसे मकान मालिकों पर सख्त कार्रवाई करेगी, जो अपने किरायेदारों से अधिक बिजली बिल वसूलते हैं. नए मसौदे आने के बाद निर्धारित रेट से अधिक दर पर बिजली बिल वसूलना गैर कानूनी होगा.

ऊर्जा मंत्रालय ने तैयार किया मसौदा
यदि कोई मकान मालिक सब मीटर लगाकर किरायेदार को बिजली बेचता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत विनियामक आयोग को इस बारे में सख्त कदम उठाने को कहा है. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा है कि बिजली बेचने का अधिकार किसी को नहीं है. ऐसे में मकान मालिक बिजली बिल के नाम पर किरायेदारों से मनमाफिक तरीके से मुनाफा नहीं कमा सकते हैं.

किरायेदारों से नहीं वसूले जाएंगे ज्यादा बिजली बिल

बता दें कि ऊर्जा मंत्रालय (Power Ministry) के एक आधिकारिक बयान में पिछले दिनों कहा गया था कि बिजली मंत्रालय ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है. मंत्रालय के बयान में कहा है, ‘केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय एक ऐतिहासिक प्रो-कंज्यूमर मूव ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (कंज्यूमर्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर) रूल्स, 2020 में सुझाव और टिप्पणी आमंत्रित करता है.’ इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना है. केंद्र सरकार के नए मसौदे में अब किरायेदारों के लिए भी मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.

मेट्रो शहरों में ज्यादा बिजली बिल वसूलने पर लगेगा लगाम
बता दें कि दिल्ली-एनसीआर सहित देश के कई शहरी क्षेत्रों में किरायेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है. अक्सर यह सुनने को मिलता है कि मकान मालिक किरायेदारों से प्रति मीटर सरकार द्वारा तय रेट से 3 से 5 रुपये ज्यादा वसूलते हैं. मकान मालिक किरायेदारों के लिए सब मीटर लगा कर प्रति यूनिट 10 रुपये वसूलते हैं. इसी को ध्यान में रख कर नए मसौदे में विनियामक आयोग को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं.

किरायेदार भी ले सकते हैं बिजली का कनेक्शन
नए मसौदे में किरायेदारों के लिए भी अलग से कनेक्शन लगाने की बात की गई है. किरायेदारों को रेंट एग्रीमेंट के आधार पर नए कनेक्शन मिलेंगे. अलग मीटर लगाने पर किराएदार निर्धारित दर पर बिल भुगतान कर सकेंगे और उन्हें भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के सब्सिडी का लाभ मिलेगा. इसके लिए किरायेदारों को भी मीटर रेंट देना अनिवार्य होगा. नए मसौदे को लेकर ऊर्जा मंत्रालय 30 सितंबर 2020 तक उपभोक्ताओं से सुझाव मांगे हैं. मंत्रालय ने कहा है कि उपभोक्ताओं से मिले सुझाव के बाद मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा.

मोदी सरकार ने यह योजना इसलिए चलाई है ताकि किसानों की आय बढ़ सके. उन पर दबाव कम हो. सरकार अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ देना चाहती है. इसलिए पीएम किसान स्कीम के तहत परिवार की परिभाषा पति-पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं. जिस भी बालिग व्यक्ति का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड (Revenue Record) में दर्ज है वो इसका अलग से इसका फायदा ले सकता है.

पीएम किसान स्कीम में रजिस्ट्रेशन जारी है

इसका अर्थ यह है कि एक ही खेती योग्य जमीन के भूलेख पत्र में अगर एक से ज्यादा व्यस्क सदस्य के नाम दर्ज हैं तो योजना के तहत हर व्यस्क सदस्य अलग से लाभ के लिए पात्र हो सकता है. भले ही वो संयुक्त परिवार में ही क्यों न रह रहा हो. इसके लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड के अलावा आधार कार्ड (Aadhaar Card) और बैंक अकाउंट नंबर (Bank Account) की जरूरत पड़ेगी.

हेल्पलाइन की ले सकते हैं मदद

आवेदन के बाद भी अगर आपको पैसा न मिल रहा हो तो अपने लेखपाल, कानूनगो और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें. वहां से बात न बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन (PM-Kisan Helpline 155261 या 1800115526 (Toll Free) पर संपर्क करें. वहां से भी बात न बने तो मंत्रालय के दूसरे नंबर ( 011-24300606, 011-23381092) पर बात करें.

पीएम किसान स्कीम के तहत सलाना 6000 रुपये मिलते हैं

जानिए, कौन ले सकता है लाभ और कौन नहीं

>>ऐसे किसान जो भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक हैं, वर्तमान या पूर्व मंत्री हैं, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद हैं तो वे इस स्कीम से बाहर माने जाएंगे. भले ही वो किसानी भी करते हों.

>>केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं. बाकी पात्र होंगे.

>>पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा.

>>केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों लाभ मिलेगा.

>>पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस लाभ से वंचित होंगे.

जिले के बिसवां कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर गांव में दरी फैक्ट्री में दम घुटने से सात लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में तीन पुरुष, एक महिला व तीन बच्चे शामिल हैं। इसमें पांच लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। प्रथमदृष्टया मौत का कारण पड़ोस की एसिड फैक्ट्री गैस का रिसाव माना जा रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बगल की फैक्ट्री से तेजाब रिस कर आ गया था जिसकी वजह से गैस बन गई। चंदनपुर गांव के मुनव्वर ने अपने परिवार के पांच लोगों की मौत की पुष्टि की है। उसके मुताबिक उसका बहनोई अतीक यहां पर चौकीदारी करता था।

वह अपने परिवार के साथ रात में यही रुकता था। मृतकों में अतीक पुत्र अज्ञात उम्र (45) वर्ष, (2) सायरा पत्नी अतीक उम्र (42) वर्ष, (3) आयशा पुत्री अतीक उम्र (12) वर्ष , (4) आफरोज पुत्र अतीक उम्र 08 वर्ष, (5) फैजल पुत्र अतीक उम्र (2) वर्ष, मोटू उम्र 75 वर्ष पुत्र अज्ञात, पहलवान पुत्र अज्ञात उम्र (70) वर्ष वर्तमान निवासित दरी फैक्ट्री बिसवां थाना। सभी मूलरूप से जनपद कानपुर के निवासी हैंं।

टैंकर से रिसे लिक्विड से बनी जहरीली गैस 

डीएम ने बताया कि दरी फैक्ट्री के पास एक छोटी कैमिकल फैक्ट्री है। जिसमें रात को टैंकर से कोई लिक्विड उतारा गया था। यह लिक्विड जमीन पर गिरा है। जिससे जहरीली गैस बनी है। फैक्ट्री के पास ही मजदूर रहते हैं। गैस की चपेट में आने से इन लोगों की मौत हुई है। गैस का प्रभाव अभी भी है। एनडीआरएफ को मौके पर बुलाया गया है। पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण विभाग के विशेषज्ञों की टीम भी मौके पर बुलाई गई है। राहत बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतक परिवारों को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। जांच के निर्देश दिए हैं, फैक्ट्री प्रबंधन को भी बुलाया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी घटना को संज्ञान में लिया है। जिला प्रशासन को राहत बचाव के साथ आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

जांच के बाद स्पष्ट होंंगे मौत के कारण 

घटना के बारे में एसडीएम बिसवां सुरेश कुमार ने कहा कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। विशेषज्ञों की टीम को मौके पर आ रही है। फैक्ट्री में अत्याधिक बदबू व गैस की वजह से जांच करने में मुश्किलें आ रहीं हैं। वहीं लखनऊ से भी एक्सपर्ट टीम भी सीतापुर के लिए रवाना हो गई है।

सीएम योगी आदित्यनाथ दुखी, दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में एक दरी फैक्ट्री में जहरीली गैस रिसाव से लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने का निर्देश देने के साथ घटना से प्रभावित व्यक्तियों को हर सम्भव राहत देने को कहा है। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई का भी निर्देश दिया है।

मृतकों के परिवार को चार चार लाख रुपये का मुआवजा 

मुख्यमंमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवारीजनों को चार चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मरने वालों में पांच लोग एक ही परिवार के थे। वहीं दो अन्य लोगों की भी पहचान हो गई है।

इसके साथ ही हांग कांग व चीन में रह कर आए लोगों को अलग रखा जाएगा। हुबेई प्रांत से शुरू हुए कोरोनावायरस के कारण के कारण अब तक चीन में 563 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 28,018 लोग संक्रमित हैं। फिलीपींस में भी एक की मौत कोरोनावायरस के कारण हो चुकी है।

2019 के दिसंबर माह में चीन के वुहान शहर में कोरोनावायरस -nCoV का पहला मामला रजिस्‍टर किया गया और तब से 20 से अधिक शहरों तक यह फैल चुका है। एहतियात के तौर पर दुनिया भर के एयरपोर्ट पर सुरक्षा को लेकर कई पहल किए गए हैं। वहां से आने वाले लोगों की स्‍क्रीनिंग की जा रही है। चीन के साथ कई देशों की ओर से एयरलाइन ट्रैफिक को रोक दिया गया है।