मुख्य न्यायाधीश एपी शाही की खंडपीठ ने स्वतः दायर हुए जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार एवं नोटिस हुए सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से इस बाबत भी जवाब मांगा है कि यदि उन्हें बिहार राज्य विशेष सुरक्षा कानून के तहत सुरक्षा मुहैया कराई जाए तो वे पटना में स्थित अपने निजी आवासों में क्यों नहीं रह सकते हैं?

राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा सूबे के मुख्य सचिव के जरिये दायर करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। अब इस मामले की सुनवाई अगले माह फरवरी में होगी। बता दें कि कल ही हाई कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बंगला विवाद मामले की याचिका खारिज कर दी थी। डबल बेंच कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बहाल रखा था।