प्रति वर्ष 1800 करोड़ रुपए खर्च करेगी राज्य सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के लिए राज्य सरकार अपनी ओर से प्रति वर्ष 1800 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। राज्य सरकार द्वारा किए गए एक आकलन के अनुसार वर्तमान में 35 से 36 लाख वृद्ध इस श्रेणी के हैैं जिन्हें किसी भी योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिल रहा। हमने निर्णय लिया कि जो कुछ पाने से वंचित हैैं उनको लाभ देंगे। कम से कम पोता-पोती को चाकलेट लाकर देंगे तो अच्छा लगेगा।

अब मुख्यालय से सीधे निर्णय हो जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के आवेदन ऑनलाइन भी किए जा सकेंगे। इससे फायदा यह होगा कि मुख्यालय के स्तर पर निर्णय हो जाएगा और भुगतान में तेजी आएगी। जरूरत इस बात की है कि लोग इस सुविधा का लाभ उठाएं।

माता-पिता की उपेक्षा करने वालों की खैर नहीं

इस मौके के पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह व्यवस्था भी कर दी है कि जो लोग माता-पिता की उपेक्षा करेंगे उनकी खैर नहीं। एसडीओ के यहां आवेदन देने से ही कार्रवाई हो जाएगी। अपील के लिए कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं अब डीएम के स्तर पर तीस दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा। अब दूसरे राज्य यह पूछ रहे हैैं कि यह निर्णय किस तरह से लिया। वे लोग भी करना चाह रहे। कार्यक्रम में मौजूद वृद्धजनों से उन्होंने यह अपील किया कि सभी लोगों को इस बारे में बताएं।

सीधे मिले लोगों का लाभ इस पर करते हैैं काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 साल से वह हर तबके के विकास के लिए काम कर रहे हैैं। लोगों को सीधे लाभ मिले इस पर काम कर रहे।

यह है योजना

इस योजना से साठ वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के सभी वृद्धजन आच्छादित हैैं। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) या फिर गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) का कोई चक्कर नहीं। पेंशन के रूप में प्रतिमाह चार सौ रुपए उन्हें मिलेंगे जिन्हें किसी तरह का कोई पेंशन नहीं मिल रही। अस्सी वर्ष की उम्र हो जाने पर पेंशन की राशि प्रति माह पांच सौ रुपए हो जाएगी। आवेदन प्रखंड के आरटीपीएस सेंटर में कर सकते हैैं और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन आवेदन के लिए एसएसपी. एमआइए.इन पर जाना है। आवेदन के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। पेंशन पहली अप्रैल 2019 की तिथि से मिलेगी।