राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने एक जून से प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली है। संगठन ने ये फैसला मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ हुई बैठक के बाद लिया। इस बैठक में मुख्य मंत्री ने कर्ज माफी के अलावा किसानों की अन्य मांगों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। जिसके बाद किसान यूनियन ने ये फैसला लिया। इस हाई लेवल मीटिंग में मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा कृषि मंत्री सचिन यादव, वित्त मंत्री तरुण भनोत के अलावा कई विभागों के प्रमुख सचिव मौजूद थे।

बैठक में तय हुआ कि किसानों की कर्जमाफी के लिए एक निराकरण समिति बनाई जाएगी। जो तय वक्त के अंदर इस मसले को हल करेगी। बैठक में संगठन ने किसानों के मुद्दे पर सात दिन का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की है। भूमि अधिग्रहण कानून खत्म करने की मांग भी उठाई गई।