दून में लगातार बढ़ रहे वाहनों के दबाव व आबादी को देखते हुए स्मार्ट सिटी के तहत व्यवस्थाएं बनानी बेहद जरूरी है। स्मार्ट सिटी के सीईओ डॉ. श्रीवास्तव ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के फंक्शन, लाभ और उपयोगिता पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही ट्रैफिक नियंत्रण को पुलिस, बिजली की लाइनों के लिए ऊर्जा निगम, पेयजल व्यवस्था के लिए जल संस्थान को कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। देहरादून स्मार्ट सिटी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक सदैव दून की कुछ सेवाएं पूर्व में शुरू कर दी गई थी। इसके तहत शहर के तमाम सीसीटीवी कैमरों का संचालन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से किया जा रहा है। स्मार्ट ट्रैफिक लाइट व सिग्नल भी संचालित किए जा रहे हैं।

ट्रैफिक सिग्नल पर लगे कैमरों की मदद से ओवरस्पीडिंग आदि पर चालान भी किए जाने लगे हैं। अब बारी है सदैव दून की सभी सेवाओं को संचालित करने की। खास बात यह भी है कि जिले के सभी प्रमुख विभागों की सेवाओं को एकीकृत रूप में स्मार्ट सिटी के संबंधित पोर्टल से संचालित किया जाएगा। इस दौरान राज्यमंत्री धन सिंह रावत, सचिव शैलेश बगोली, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, स्मार्ट सिटी के सीईओ डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर अपर मुख्य सचिव और जिला स्तर अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी तैनात किया है। सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिकों व अर्ध सैनिकों के एक परिजन को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी में समायोजित करने की व्यवस्था की है। अब तक 14 आश्रितों को सेवायोजित किया जा चुका है, जबकि छह की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है। सचिवालय में प्रवेश के लिए सैनिकों और पूर्व सैनिकों को अलग से प्रवेश पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने आईकार्ड से ही सचिवालय में प्रवेश कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के हित में कई निर्णय भी लिए गए हैं। उत्तराखंड राज्य के वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों के अनुदान में सबसे अधिक वृद्धि करने वाला राज्य हैं। वीरता पदक प्राप्तकर्ता सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को दी जाने वाली वार्षिकी राशि 30 वर्ष के स्थान पर अब आजीवन दिए जाने की व्यवस्था की गई हैं। विभिन्न युद्धों व सीमांत झड़पों तथा आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों व अर्द्ध सैनिक बलों की विधवाओं/आश्रितों को एकमुश्त 10 लाख रुपये अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की गई हैं। युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं और युद्ध अपंगता के कारण सेवामुक्त हुए सैनिकों को आवासीय सहायता अनुदान दो लाख रुपये की धनराशि दी जा रही है। सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपये तक की स्थावर संपत्ति के अंतरण पर 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट अनुमन्य भी की गई हैं।

प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अलावा अन्य कॉलेजों में भी 8 नवंबर रविवार को प्रदेश के छात्र छात्राओं को 4जी कनेक्टिविटी के रूप में एक नई सौगात दी हैं। वह डोईवाला पीजी कॉलेज मे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में विशिष्ट अतिथि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, देहरादून विधायक हरबंस कपूर के अलावा प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आनंद वर्धन, निदेशक अमित कुमार सिन्हा, प्रोफेसर कुमकुम गैरोला आदि भी उपस्थित है।

कॉलेज के प्राचार्य प्रो. डीसी नैनवाल ने बताया कि 4जी कनेक्टिविटी से प्रदेश के उच्च शिक्षा से जुडे सभी छात्र छात्राओं को शैक्षिक सामग्री आसानी से प्राप्त हो सकेगी। छात्र विभिन्न वेबसाइट, प्लेटफार्म से अपने अध्ययन सामग्री को भी निशुल्क प्राप्त कर पाएंगे। इस सुविधा से प्रमुख रूप से शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र में स्थित महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं महाविद्यालय परिसर में निशुल्क वाई-फाई की सुविधा प्राप्त कर सकेगे।

प्रदेश में समूह-ग के पदों की भर्ती में सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण की बाध्यता समाप्त करने के हाईकोर्ट के आदेश को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य के युवाओं के हित में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को निर्देश दिए गए हैं।

हाईकोर्ट के आदेश से पहले समूह-ग के पदों पर भर्ती के लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक था। इस वजह से उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने विभिन्न महकमों में समूह-ग के रिक्त 1500 पदों पर भर्ती की कवायद शुरू की थी। इसमें अभ्यर्थियों के लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की शर्त शामिल की गई थी।

अब हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद सेवायोजन कार्यालय में अभ्यर्थियों के पंजीकरण की बाध्यता खत्म होने से आयोग को भी भर्ती प्रक्रिया को रोकना पड़ा है। आयोग ने तकरीबन 1500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को रोकते हुए इस संबंध में शासन से परामर्श मांगा है। उधर, सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की बाध्यता खत्म होने से क्षेत्रीय युवाओं में रोष है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेरोजगार युवाओं को भरोसा बंधाया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की जाएगी।