लखनऊ। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने सियासी दांव चला है। दरअसल, यूपी में जातीय समीकरण साधने के लिए बसपा आज से पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करेगी। राम नगरी अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अयोध्या के बाद प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के सम्मेलन किए जाएंगे।

ये कार्यक्रम दोपहर 1 बजे अयोध्या के तारा जी रिजॉर्ट में होगा। इसके बाद शाम को सतीश चंद्र मिश्रा सरयू आरती में भी हिस्सा लेंगे। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने दलित और ब्राह्मण वोट पर फोकस किया था। मायावती का समीकरण तब फिट भी बैठा था और वो सत्ता में आई थी। इस बार वो दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण समीकरण बनाकर सत्ता में वापसी की तैयारी में है।

बसपा के इस ब्राह्मण सम्मेलन पर विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में सियासी पार्टियों के जातीय सम्मेलनों व रैलियों पर पाबंदी लगा रखी है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 जुलाई साल 2013 को मोती लाल यादव द्वारा दाखिल पीआईएल संख्या 5889 पर सुनवाई करते हुए यूपी में सियासी पार्टियों द्वारा जातीय आधार पर सम्मेलन-रैलियां व दूसरे कार्यक्रम आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी थी। जस्टिस उमानाथ सिंह और जस्टिस महेंद्र दयाल की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि सियासी पार्टियों के जातीय सम्मेलनों से समाज में आपसी मतभेद बढ़ते हैं और यह निष्पक्ष चुनाव में बाधक बनते हैं।

लखनऊ। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। उन पर फर्जी डिग्री के बल पर चुनाव लड़ने और पेट्रोल पंप हासिल करने का आरोप है। डिप्टी सीएम के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर की मांग की गई है।

लोकल मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसके बाद कोर्ट ने संबंधित थाने से मामले में रिपोर्ट तलब की है। अब 27 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह ने कैंट थाना प्रभारी को आरोपों की जांच के बाद रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। साथ की केशव मौर्य के खिलाफ दर्ज किसी भी केस के बारे में भी उन्होंने पूछताछ की। इसके साथ ही ऑफिस को भी निर्देश दिया गया है कि 27 जुलाई को सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र पेश किया जाए।

कोर्ट में संबंधित प्रार्थना पत्र करबला के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर त्रिपाठी ने दायर किया है। कोर्ट से उन्होंने मांग की है कि इस मामले में कैंट थाना प्रभारी को आदेश दिया जाए कि पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज कर की जाए। यूपी के डिप्टी सीएम की डिग्री को लेकर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होने पहली बार 2007 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा जारी पहली और दूसरी साल की डिग्री लगाई। हालांकि ये डिग्री किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। इन्हीं डिग्रियों के आधार पर उन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से पेट्रोल पंप की प्राप्त किया था।

‘सरकारी अधिकारियों ने नहीं की कार्रवाई’

कोर्ट में याचिका दायर कर ये भी आरोप लगाया गया है कि उनके प्रमाण पत्र में अलग-अलग साल लिखे हुए हैं, जो कि मान्यता प्राप्त भी नहीं है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उन्होंने कई सरकारी अधिकारियों को इस मामले में एप्लिकेशन दी लेकिन किसी ने भी कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।