राज्यसभा में नागरिकता को पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो अल्पसंख्यक लोग हैं भारत में रहते हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो लोग बहका रहे हैं, उनके बहकावे में ना आएं, यह मोदी सरकार है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है. असम के सभी मूल निवासियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार सभी हितों की चिंता करेगी, क्लोज सिक्स के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास के आधार पर यह सरकार चलने वाली है.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजीव गांधी ने 1985 में असम समझौता किया और राज्य को अनुसूचि 6 में शामिल किया गया, ताकि मूल निवासियों की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान को सुरक्षित किया जा सके. असम समझौते के तहत एक कमेटी की गठन किया जाना था, लेकिन मोदी सरकार बनने तक कमेटी ही नहीं बनी. 35 साल तक किसी को चिंता ही नहीं थी.