सभापति नायडू ने कहा कि यह माननीय सदस्य की इन बातों को केवल सलाह के तौर पर लिया जाए. राज्यसभा में अब सदस्य अपनी बात कहने के लिए अपनी ही भाषा का उपयोग कर सकते है. 18 जुलाई से शुरु हुए मानसून सत्र से संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज सभी 22 भाषाओं में राज्यसभा के सदस्य अपनी बात कह सकते है.

सदन में चर्चा के दौरान फिलहाल 17 भाषाओं के अनुवादक ही उपलब्ध थे. इस फैसले के पीछे नायडू का मानना है कि व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को मातृभाषा में ही बिना हिचक सही तरीके से कह सकता है. संसद जहां पूरा देश के निर्वाचित प्रतिनिधि पहुंचते है. सदन बहु भाषी होता है. सांसदों को अपनी भाषा के नाते किसी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पडऩा चाहिए.