वित्त मंत्री गुरुवार को राज्य सभा में अनुदान मांगों पर जारी बहस पर जवाब दे रही थी तब जीएसटी को लेकर कई सांसदों की तरफ से चिंता जताए जाने पर उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। कुछ ही दिनों बाद 18 दिसंबर, 2019 को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है जिसमें कंपनसेशन समेत तमाम मुद्दों पर बात होनी है। इस बैठक में कुछ उत्पादों पर जीएसटी की दर बढ़ाने के विकल्प पर भी विमर्श किया जाना है

वित्त मंत्री ने कहा कि यह सच है कि राज्यों को अगस्त के बाद कंपनसेशन नहीं मिला है लेकिन इसको लेकर राज्यों के साथ कोई विवाद नहीं है। जो भी वादा किया गया है वह पूरा किया जाएगा। कुछ सदस्यों ने उनसे जानना चाहा कि क्यों अभी तक राज्यों को जीएसटी के तहत निश्चित हिस्सा नहीं मिल पाया है तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वित्त मंत्री ने यह जरूर बताया कि जीएसटी सेस जितना मिला है उससे 9,783 करोड़ रुपये ज्यादा राज्यों को दिया गया है।