मदनी गुरुवार को यहां आइटीओ स्थित जमीयत के मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बकौल मदनी, उनका मत है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा मस्जिद के लिए कहीं और पांच एकड़ जमीन की पेशकश को मंजूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुद्दा जमीन का नहीं, मालिकाना हक का था। अगर मस्जिद की वह जमीन नहीं है तो फिर अलग से जमीन देने का आदेश क्यों दिया गया? अगर शीर्ष अदालत कहती कि बाबर ने मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई थी तो हम उस फैसले को मान लेते। तब हम इस्लाम के लिहाज से इसके हक में नहीं होते कि वहां दोबारा मस्जिद बनाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि फैसला कई सवाल खड़े करता है।

मामले को नहीं ले जाएंगे अंतरराष्ट्रीय कोर्ट 

मदनी ने कहा कि उन्हें मुल्क, सुप्रीम कोर्ट और कानून पर पूरा भरोसा है। इसलिए इस मामले को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में नहीं ले जाएंगे। वे लोग इस मामले को यहीं सुलझाएंगे।

पुनर्विचार याचिका को लेकर मंथन

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को लेकर जमीयत में मंथन चल रहा है। गुरुवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों, कानून के जानकारों और सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ बैठक देर रात तक चलती रही। कोर्ट के फैसले को अनुवाद कराकर पढ़ा जा रहा है।