हर्षवर्धन ने विरोधियों को दिया करारा जवाब

मंत्री ने ट्विटर पर जारी अपने चार पन्ने के बयान में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का एक मई से टीकाकरण करने की रणनीति का बचाव किया और उन राजनीतिक नेताओं पर हमला किया जो इस मामले को लेकर बेवजह की राजनीति में शामिल हैं और मामले में गलत सूचना फैला रहे हैं और लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं।

सीधे उत्पादकों से टीका खरीद सकते हैं- हर्षवर्धन

हर्षवर्धन ने कहा कि राज्यों द्वारा अब शिकायत करने की कोई वजह नहीं नजर आती क्योंकि उन्होंने ही टीके की आपूर्ति में पाबंदियों को हटाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि नई रणनीति राज्यों को केंद्र से मुफ्त टीके की आपूर्ति की गारंटी देती है, इसके साथ ही वे सीधे उत्पादकों से टीका खरीद सकते हैं और डोज की संख्या के आधार पर कीमतों पर बातचीत कर सकते हैं।

एसोसिएशन के महासचिव डा. जयेश एम लेले ने कहा कि एक निजी कंपनी की आयुर्वेदिक दवा को जारी करने के लिए डा. हर्षवर्धन सहित दो केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। उस कार्यक्रम में यह दावा किया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इसे प्रमाणित किया है, जबकि डब्ल्यूएचओ का कोई प्रमाणपत्र चिकित्सा जगत के बीच मौजूद नहीं है। डब्ल्यूएचओ यूं ही किसी दवा को प्रमाणपत्र जारी नहीं करता। उसके लिए कुछ मानक हैं। यह लोगों को बहकाने की दवा है। इससे बीमारी ठीक होने के बजाय और बढ़ेगी।

डब्ल्यूएचओ के दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने अपने ट्विटर हैंडल से तीन दिन पहले ट्वीट कर कहा भी है कि डब्ल्यूएचओ ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के किसी भी दवा की समीक्षा नहीं की है और न ही प्रमाणित पत्र ही जारी किया है। उन्होंने कहा कि डा. हर्षवर्धन खुद डाक्टर हैं, इस नाते एमसीआइ में पंजीकृत हैं। इसलिए ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट के तहत किसी दवा को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दवा को जारी करने के आयोजित कार्यक्रम में दावा किया गया कि यह कोरोना के इलाज के साथ-साथ बचाव में भी कारगर है। ऐसी स्थिति में लोग टीका नहीं लेंगे। इससे टीकाकरण अभियान प्रभावित हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को यह बताना चाहिए कि इस दवा का ट्रायल कब और कितने लोगों पर किया गया। ट्रायल का पूरा साक्ष्य लोगों के बीच रखा जाना चाहिए।

उन्होंने सभी लक्षित 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की जरूरत बताई। 30 करोड़ लोगों में एक करोड़ स्वास्थ्यकर्मी (डॉक्टर, नर्स), दो करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर (पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी) और 27 करोड़ 50 साल से अधिक उम्र के लोग और 50 साल से कम उम्र के ऐसे लोग शामिल हैं, जो पहले से किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हैं।

तीन कंपनियों ने किया है आवेदन

हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में कोविड-19 के मामलों में लगातार कमी आ रही है, जबकि दुनिया के कई देश संक्रमण के मामलों में वृद्धि की दूसरी या तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ‘खतरे को जल्दी पहचान लिया और इससे निपटने में वैज्ञानिक साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण को अपनाया।’ उन्‍होंने कहा कि यही वजह है जिससे हालात आज काबू में हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने यह टिप्पणी कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआइ) और यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (यूएनडीआरआर) के एक डिजिटल प्रोग्राम के तहत की। इस कार्यक्रम का विषय ‘बिल्ड बैक बेटर: बिल्डिंग रिजिलिएंट हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन’ था। इस कार्यक्रम के दौरान हर्षवर्धन ने कहा, ‘कोविड-19 के प्रकोप को लगभग एक साल हो गया है। दुनिया के कई हिस्सों में संक्रमण कम हो रहा है, जबकि कई अन्य देश दूसरी या तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं। सौभाग्य से, भारत में, मामलों में लगातार कमी आ रही है। हमने खतरे को जल्दी पहचान लिया और इससे निपटने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण किया।’