नई दिल्ली :

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषकों को उनकी उपज का लाभप्रद मूल्य देना होगा ताकि बाजार में मांग में कमी न आए। पशुपालन एवं कृषि क्षेत्र की अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा। खाद्यानों के उपयोग और निराकरण के लिए वैकल्पिक तरीके अपनाने होंगे। खाद्यानों से एथेनॉल बनाने की अनुमति देने, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करने, फूड पार्क की स्थापना, पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान तथा जीएसटी से राहत जैसे उपाय करने की बात कही। इस दौरान उन्होने ग्रामोद्योग, लघु वनोपजों के प्रसंस्करण, औषधि पौधों के प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग पर अधिक जोर देने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सहयोगात्मक उद्योग नीति है, जिसमें लचीलापन है।