नई दिल्ली :

याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि निजी क्षेत्र को आधार के जरिये ऑथेंटिकेशन की इजाजत नहीं दी जा सकती है। लेकिन सरकार के अध्यादेश के जरिये पिछले दरवाजे से निजी क्षेत्र को आधार डाटा तक पहुंच की अनुमति दी जा रही है। पिछले मार्च महीने में केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर आधार को बैंक अकाउंट, मोबाइल कनेक्शन जैसी चीजों में आधार के इस्तेमाल को ऐच्छिक बनाया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक इससे आधार धारकों की निजी जानकारी लीक होने का अंदेशा है।