भाजपा का पक्ष

मनोज तिवारी ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि वहां के पार्षद और विधायक भी आप के हैं। उनके संरक्षण में यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी। उन्होंने कहा कि अग्निशमन विभाग, श्रमिक विभाग और बिजली विभाग दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि किसके कहने पर फैक्ट्री में बिजली के सात कनेक्शन दिए गए। आग लगने के बाद मौके पर बाइक एबंलुेंस भी नहीं पहुंची। उन्होंने दिल्ली सरकार से मृतकों के परिजनों को दस-दस लाख रुपये और घायलों को एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की।

उधर, मनोज तिवारी के बयान पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने कहा कि मुझे इलाके के लोगों से जानकारी मिली है कि रेहान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी का प्रतिनिधि है। उन्होंने कहा कि मैं तिवारी से अनुरोध करता हूं कि स्थिति स्पष्ट करें कि उनका रेहान से कोई संबंध है या नहीं। कहा कि भाजपा शासित नगर निगम इस मामले में सीधे तौर पर जिम्मेदार है। लेकिन, वह निगम की जिम्मेदारी मानने की बजाय दूसरे विभागों पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे हैं।

कांग्रेस का पक्ष

वहीं फिल्मिस्तान में हुए हादसे के लिए प्रदेश कांग्रेस ने सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री व बिजली कंपनियों को दोषी ठहराया है। कांग्रेस ने मांग की है कि उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने आरोप लगाया कि इस वर्ष सरकार और नगर निगम की लापरवाही के कारण हुए अग्निकांडों में 94 लोगों की जान जा चुकी है।