नई दिल्ली :

इसके अलावा केन्द्र की सहायता को 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार हर जगह चालाकी कर आंकड़ों को अपने अनुसार मोड़ रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार सेस और सरचार्ज से होने वाली आमदनी राज्यों के साथ साझा करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे में सरकार ने सेस और सरचार्ज के जरिए अपनी कमाई बढ़ाई है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के खत्म होने तक इनसे होने वाली आमदनी 4.4 लाख करोड़ हो गई है। सरकार को इसे राज्यों के साझा करना चाहिए। इसके अलावा सिंघवी ने रोजगार के मामले में भी केन्द्र को घेरने का प्रयास किया।