247 उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी

लखनऊ। प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि उर्वरक की जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर रोक लगाने के मद्देनजर कृषि विभाग ने 18 जोन में चलाये गये दो दिवसीय अभियान में 3119 उर्वरक व्यवसाय प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर 653 नमूने संग्रहीत किये। उन्होंने बताया कि आकस्मिक निरीक्षण की इस कार्यवाही में 247 उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, जबकि 158 विक्रेताओं के लाइसेंस निलम्बित एवं 15 विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किये गये। 94 विक्रेताओं को चेतावनी जारी की गयी और 15 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर बिक्री प्रतिबंधित करने के साथ ही 06 प्रतिष्ठान सील किये गये। उन्होंने बताया कि 02 उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करायी गयी, जबकि यूरिया के साथ टैगिंग करने के आरोप में 07 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

शाही ने बताया कि अपर निदेशक एवं संयुक्त निदेशक स्तर के 19 अधिकारियों को भी 02-02 जनपद आवंटित करते हुये अपने-अपने जनपदों में औचक निरीक्षण के निर्देश दिये गये हैं, जो जनपदों में उर्वरक के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं, एजेंसियों एवं साधन सहकारी समितियों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में यूरिया उर्वरक की कहीं कोई कमी नहीं है। किसान अपनी जरूरत के अनुसार ही उर्वरकों का क्रय करें। उन्हे भण्डार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में यूरिया का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है और निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उर्वरक की जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार किसानों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने देगी। सरकार निरंतर जीरो टाॅलरेंस नीति पर कार्य कर रही है।

कृषि मंत्री ने बताया कि सहकारिता क्षेत्र में 2.00 लाख मी.टन यूरिया उर्वरक का स्टाक उपलब्ध है, जिन जनपदों में यूरिया उर्वरक की मांग बढ़ी हुयी है, वहां पर 50 प्रतिशत तक यूरिया का अवमुक्त करते हुए साधन सहकारी समितियों पर भेजकर कृषकों को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि यह भी निर्णय किया गया है कि सहकारिता, यूपी स्टेट एग्रो, गन्ना संघ के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं यथा उद्यान, एग्रीजंक्शन, आईएफएफडीसी एवं इफको ई-बाजार को भी इफको एवं कृभको की यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बाराबंकी, बस्ती, अयोध्या जनपद की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की तथा सीतापुर, सोनभद्र एवं वाराणसी के जिलाधिकारी से दूरभाष पर वार्ता कर उन्हें जनपद में किसानों की उर्वरक समस्याओं के निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि वास्तविक उपभोक्ताओं की पहचान कर उन्हें उनकी जोत के आधार पर उर्वरक उपलब्ध करायी जाये।