नई दिल्ली :

गृहमंत्री ने कहा कि सुरक्षा कारणों और सीमा पार आतंकवाद के मद्देनजर इंटरनेट पर रोक लगी है। प्रशासन कानून व्यवस्था के स्थिति की समीक्षा के आधार पर इंटरनेट बहाली का फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के हालात और आतंकवाद के खतरे के आधार पर पिछले वर्षों में भी ऐसे कदम उठाये गए थे। उन्होंने नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मोबाइल टेलीफोन सेवा और इंटरनेट सेवा देश के अन्य राज्यों की तुलना में कई वर्षों बाद सन् 2002 और 2003 में शुरू की गई थी।

गृहमंत्री ने कहा कि राज्य में लैंडलाइन टेलीफोन पूरी तरह चालू हैं। 59 लाख मोबाइल भी सक्रिय हैं। इंटरनेट की बहाली होने तक राज्य में 280 ई-टर्मिनल बनाये गए हैं, जहां लोग इंटरनेट सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। राज्य में स्कूल खुले हैं तथा 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में 98-99 प्रतिशत विद्यार्थी शामिल हुए। राज्य में सामान्य स्थिति का ब्योरा देते हुए शाह ने कहा कि सभी 195 थाना क्षेत्रों से धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा हटा ली गई है। केवल रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहती है। शहरों में दुकानें सुबह और शाम खुलती हैं।