नई दिल्ली :

शाह का यह भी कहना था कि नासंका पर विपक्ष देश को गुमराह करने में लगा है। उन्‍होंने विरोध करने वाले राजनीतिक दलों से कहा कि आपको जो राजनीतिक विरोध करना है करो, नरेंद्र मोदी सरकार इस बात के लिए ढृढ है कि आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता जाएगी । शाह ने अनधिकृत कॉलोनी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार की तरह दिल्‍ली सरकार भी संकल्‍प ले लेती तो यह मुद्दा बहुत पहले ही हल हो जाता। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ढृढ राजनीतिक इच्‍छाशक्ति का परिचय देते हुए संसद में बिल पास कराकर कानून बनाया। उन्‍होंने अनधिकृत कालोनी के निवासियों से जल्‍द से जल्‍द ई-रजिस्‍ट्री कराने को कहा।

शाह ने यह भी कहा कि पूरे देश की जनता द्वारा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्‍मान भारत का लाभ लिया जा रहा है किंतु दिल्‍ली की जनता इस लाभ को नहीं ले पा रही है। उन्‍होंने बताया कि आयुष्‍मान भारत योजना के अंतर्गत पांच लाख तक का खर्चा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है और सभी तरह के बीमारियों के इलाज के लिए यह राशि प्रदान की जाती है। श्री अमित शाह ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्‍ली के विकास के लिए हजारो करोड रूपए के कार्य किए हैं। उन्‍होंने दिल्‍ली सरकार द्वारा अब शुरू की जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जनता को पता है कि चुनाव के वक्‍त जो योजनाएं शुरू की जाती हैं वह कभी पूरी न‍हीं होती। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने द्वारका स्थित भारत वंदना पार्क आने वाले समय में पर्यटन का सेंटर बनेगा और दिल्ली आने का मार्ग द्वारका के इस पार्क से होते हुए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। उनका कहना था कि इस पार्क में भारत के समग्र सांस्कृतिक मानचित्र को उपलब्ध कराया गया है।

नई दिल्ली : देश-दुनिया में संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार में जुटी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था ‘संस्कृत भारती’ 9 नवम्बर से दिल्ली के छतरपुर मंदिर परिसर में प्रथम विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन करेगी। तीन दिवसीय संस्कृत महाकुंभ में अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, रूस, न्यूजीलैंड और अरब देशों सहित 18 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। सम्मेलन में संस्कृत भाषा के बालसंस्कार केन्द्रम, श्लोक उच्चारण केन्द्रम, संस्कृते विज्ञानम्, पुस्तक प्रकाशनम्, सम्भाषण सन्देश की पुस्तकें बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगी। यह जानकारी संस्कृत भारती के अंतरराष्ट्रीय संयोजक डॉ. पी. नंद कुमार ने गुरुवार को दी।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को विश्व संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन यहां प्रज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 11 नवम्बर को समापन सत्र को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक संबोधित करेंगे। विश्व संस्कृत सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह सुरेश सोनी का उद्बोधन होगा। केंद्रीय स्वास्थ्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन सम्मेलन स्वागत समिति के अध्यक्ष हैं। सम्मेलन में राज्यसभा सदस्य और पद्म विभूषण सम्मान से नवाजी जा चुकीं प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मानसिंह के नेतृत्व में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। विश्व संस्कृत सम्मेलन में उन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है, जो संस्कृत भाषा बोलना जानते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 4 हजार 325 लोग अपना पंजीकरण करा चुके हैं।

अनुच्छेद 370 हटाने के पक्ष में 351 और विपक्ष में 72 मत पड़े

नई दिल्ली : स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ते हुए संसद ने मंगलवार को अलगाववाद का कारण बने संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर के भारत गणराज्य में पूर्ण एकीकरण के सपने को साकार कर दिया। सरदार पटेल के देशी रियासतों को भारत संघ का हिस्सा बनाए जाने के करीब 75 वर्ष बाद जम्मू-कश्मीर अन्य राज्यों जैसा ही क्षेत्र बन गया। लोकसभा ने मंगलवार को अनुच्छेद 370 हटाने संबंधी संकल्प और जम्मू-कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित करने के विधेयक को मतविभाजन के बाद मंजूर कर लिया। राज्य के विभाजन संबंधी विधेयक के पक्ष में 370 और विपक्ष 70 मत पड़े। अनुच्छेद 370 हटाने संबंधी संकल्प के पक्ष में 351 और विपक्ष में 72 मत पड़े। संकल्प के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश और इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के साथ ही अनुच्छेद 370 के विशेष दर्जा संबंधी प्रावधान इतिहास के गर्त में चले जाएंगे। इसी तरह विधेयक पर हस्ताक्ष होने के बाद अबतक पूर्ण राज्य रहा जम्मू-कश्मीर दो केन्द्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर विधानसभा वाला केन्द्र शासित प्रदेश होगा, जबकि लद्दाख चण्डीगढ़ की तरह बिना विधानसभा वाला क्षेत्र होगा।

कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर सभी विपक्षी दलों ने सरकार के विधायी कार्य का समर्थन किया। कांग्रेस सदन में अलग-थलग नजर आई। हालांकि उसके सदस्यों ने अपनी आलोचना सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर केन्द्रीत की। लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के इस कथन की कि कश्मीर आंतरिक मामला नहीं है, से सदन में उत्तेजना फैल गई। स्वयं गृहमंत्री अमित शाह ने चौधरी के बयान पर आपत्ति व्यक्त की। बाद में चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के समक्ष नहीं है। इस तरह राज्य में जनमत संग्रह का पुराना प्रस्ताव उसी समय खत्म हो गया जब पाकिस्तान ने 1965 में भारत पर हमला किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र भी अब जम्मू-कश्मीर को विवाद नहीं मानता।

कांग्रेस नेताओं ने पाक अधिकृत कश्मीर और चीन के कब्जे वाले अक्साई चिन के बारे में सरकार से वैधानिक स्थिति स्पष्ट करने को कहा। गृहमंत्री ने कहा कि सदन में रखे गए संकल्प और विधेयक में इन क्षेत्रों को भारत का हिस्सा माना गया है। शाह ने भावपूर्ण शब्दों में कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर को देश में शामिल करने के लिए जान की बाजी लगा देंगे। केन्द्रीय गृहमंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि जम्मू-कश्मीर को सीमित समय के लिए केन्द्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है। जैसे ही राज्य में स्थिति समान्य होगी, उचित समय पर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा, मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधि होंगे और वहां का शासन-प्रशासन केन्द्र की ओर से भेजे गए सलाहकार नही चलाएंगे।

नई दिल्ली :

सुरक्षा बलों ने शनिवार को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के प्रयास को विफल करते हुए दुश्मन पर करारी चोट की है। सेना के सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान के सीमा कार्यदल (बीएटी) के जवानों और आतंकवादियों ने करन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की जिसे नाकाम कर दिया गया। सेना की कार्रवाई में बीएटी के पांच जवान मारे गए। सेना ने पाकिस्तान से कहा कि वह सफेद झंडा लहराते हुए आए और मृतकों के शव ले जाए और उन्हें दफन करे। जम्मू-कश्मीर के दोनों प्रमुख क्षेत्रीय दलों नेशनल कान्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने राज्य के बारे में केंद्र सरकार की ओर से कोई बड़ा फैसला किए जाने की आशंका व्यक्त की है। नेशनल कान्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को आगाह किया है कि वह राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए को हटाने या कमजोर बनाने का कोई प्रयास न करे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा किया गया तो राज्य के हालात बेकाबू हो जाएंगे।

महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार के किसी संभावित कदम के मद्देनजर राज्य के विभिन्न दलों के साथ विचार-विमर्श की पहल की है, ताकि कोई साझा रवैया अपनाया जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस बीच एक ट्वीट में कहा कि राज्य की क्रिकेट टीम के कोच इरफान पठान और कुछ अन्य क्रिकेट खिलाड़ियों को भी राज्य से बाहर जाने के लिए कहा गया है। महबूबा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पुराने मामलों के जरिए राज्य के प्रमुख नेताओं को डराने-धमकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने श्रीनगर पुलिस के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के एक पत्र का हवाला दिया जिसमें जम्मू-कश्मीर बैंक में की गई कुछ नियुक्तियों के बारे में उनसे जवाब तलब किया गया है। महबूबा ने कहा कि इस तरह के हथकंडे काम नहीं आएंगे। इसके पहले महबूबा ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला को चंडीगढ़ तलब किए जाने पर भी आपत्ति जताई थी। इस बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी शाह फैजल ने लोगों से कहा कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं राज्य सचिवालय के बाहर खड़ा हूं और वहां जम्मू-कश्मीर का झंडा और राष्ट्रीय ध्यव तिरंगा शान से फहरा रहा है।

लखनऊ।

इसके बाद तो अमित शाह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पेशे से स्टॉक ब्रोकर अमित शाह ने 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उप चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1999 में वे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक (एडीसीबी) के प्रेसिडेंट चुने गए। 2009 में वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने। 2014 में नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। 2003 से 2010 तक उन्होंने गुजरात सरकार की कैबिनेट में गृहमंत्रालय का जिम्मा संभाला। गुजरात के गृहमंत्री रहते हुए भी वे आतंकवादियों के प्रति काफी सख्त बने रहे। 2019 के अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी रोहंगिया, आतंकवादियों और बंगलादेश के घुसपैठियों के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया देने वाले अमित शाह से लोगों को उम्मीद है कि उनके कार्यकाल में स्थितियां काफी सुधरेंगी।

प्रयागराज के ज्योतिषाचार्य एसआर शंकर का कहना है कि अमित शाह की कुंडली कन्या लग्न की है। राहु दशम भाव में उच्च का होकर स्थित हैं और राहु की दशा 2003 से चल रही है जो 2021 तक चलेगी। इसके अतिरिक्त छठे भाव में कुंभ की राशि का स्वगृही शनि स्थित है और प्रबल विपरीत राजयोग बनाते हुए शत्रुहन्ता योग बना रहा है। इस कारण अमित शाह में सरदार बल्लभ भाई पटेल की छवि दिखती है। कुंडली के अनुसार सूर्य और मंगल दोनों नीच के हैं। यह कुंडली राहु की महादशा और अंत में झटका और मुसीबत भी दे सकती है। इनके गुप्त शत्रु भी बहुत हैं। कुंडली के अनुसार शत्रु आसानी से इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अति आक्रामकता के कारण इनको कुछ हानि हो सकती है।

मोदी को पीएम बना दीजिए, कश्मीर से धारा 370 हटा देंगे

जौनपुर : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल बाबा आप को पाकिस्तान के आतंकवादियों से इलू इलू करना है तो करो हमें कोई आपत्ति नहींं लेकिन पाकिस्तान से गोली आएगी तो यहां से गोला जाएगा। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा। एक बार फिर से मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मोदी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, कश्मीर से धारा 370 को हटा देंगे। शाह ने सोमवार को मछलीशहर के मड़ियाहूं में विजय संकल्प रैली के दौरान भाजपा उम्मीदवार बीपी सरोज के समर्थन में आयोजित जनसभा में सपा-बसपा पर प्रहार करते हुए कहा कि यहां भू-माफियाओं के राज था।

सपा-बसपा के गुंडे भू-माफिया थे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ द्वारा अपराधियों के खिलाफ शुरू किया गया अभियान बदस्तूर जारी है। उन्होंने कहा कि आज मायावती डॉ. आंबडेकर के लिए अपशब्द बोलने वाली पार्टी सपा के साथ हैं और हमारे ऊपर सवाल उठाती हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक ही आवाज सुनाई दे रही है ‘मोदी मोदी’। ये महज नारा नहींं बल्कि सवा सौ करोड़ जनता का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि मछलीशहर ये निषाद राज की भूमि है। एक ओर मोदी हैं एक ओर बुआ-भतीजा और राहुल बाबा है। मोदी के अलावा किसी ने गरीबों का कल्याण नहीं किया।