नई दिल्ली :

केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा-370 की वजह से केन्द्र के पारित कानूनों को लागू कराने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। ऐसे में 10 प्रतिशत आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने के प्रावधान को राज्यपाल की अनुमति से राज्य में अध्यादेश के माध्यम से लागू कराए जाने को मंजूरी दी गई है। जेटली ने बताया कि राज्य सरकार के कानून के तहत नियंत्रण रेखा के समीप रहने वाले लोगों को वहां की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए आरक्षण दिया गया है।