लखनऊ :

परंतु इनमें से बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो 1 अप्रैल 2005 के पूर्व चयनित हो गए थे परंतु उनकी नियुक्ति विभागीय शिथिलतावश 1 अप्रैल 2005 के बाद हो पाई। दोनों मामले एक ही हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने ऐसे कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दिया है। इसलिए अटेवा पेंशन बचाओ मंच, उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करता है कि केंद्र सरकार की तरह उत्तर प्रदेश के भी शिक्षकों कर्मचारियों और अधिकारियों को उक्त केंद्र सरकार के आदेश की तरह एक शासनादेश निकालकर ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित करने की कृपा करे। प्रदेश महामंत्री डा० नीरजपति त्रिपाठी ने कहा कि क्योकि यह मामला प्रशासनिक लेट लतीफी के कारण हुआ परन्तु उसका नुकशान शिक्षको व कर्मीयो को भुगतना पड़ रहा है जो न्याय संगत नही है।यह जानकारी प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश कुमार ने दिया।