नई दिल्ली :

उन्होंने इसके लिए सरकार से ई-कॉमर्स के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी गठित करने की मांग की जो देश में ई-कॉमर्स व्यापार की देख रेख करे। पिछले काफी समय से लंबित एक समग्र ई-कॉमर्स पालिसी की भी तुरंत घोषणा हो। रेगुलेटरी अथॉरिटी को अधिकार संपन्न बनाना आवश्यक है। खंडेलवाल ने कहा कि सरकार द्वारा संशोधित पॉलिसी के अनुसार अब किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो सकता और इस दुष्चक्र को ध्वस्त किया जाना जरूरी है। इस पालिसी को लेकर जो भ्रम था और जिसको लेकर ई-कॉमर्स कंपनियों ने भारत के रिटेल बाजार को एक खुला मैदान समझ लिया था और अपने ही नियम तय करके व्यापार कर रही थीं, उस प्रवृत्ति पर अब रोक लगेगी और देश में स्वस्थ ई-कॉमर्स व्यापार का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।