नई दिल्ली :

लेकिन तब तक कोई नीतिगत फैसला आलोक वर्मा नहीं ले सकते हैं। वर्मा 31 जनवरी को रिटायर होनेवाले हैं। ऐसे में अगर उच्चाधिकार कमेटी कोई फैसला भी लेती है तो वर्मा के लिए दो हफ्ते का ही समय मिलेगा किसी भी मामले पर फैसला करने के लिए। मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि दो आला अधिकारियों का झगड़ा रातों रात सामने नहीं आया। ऐसा जुलाई से चल रहा था। उन्हें आधिकारिक काम से हटाने से पहले चयन समिति से बात करने में क्या दिक्कत थी? 23 अक्टूबर को अचानक फैसला क्यों लिया गया ?